एकच निविदा आल्यानं मंजुरी
सध्या जयंत पाटील अमेरिकेत असून एका पत्रकाद्वारे एबीपी माझाकडे त्यांनी हा स्पष्टीकरण दिलं आहे. दोन अंकी लॉटरीसाठी तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली, मात्र एकच निविदा आल्यानं ती मंजूर करण्यात आल्याचं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
संबंधित बातम्या : आघाडीच्या काळात अब्जावधींचा ‘लॉटरी घोटाळा’?
सचिव किंवा लॉटरी आयुक्तांच्या बदलीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांचे आहेत. त्यामुळे कविता गुप्ता यांना एकाच विभागात 7-8 वर्षे ठेवले, यावर मी भाष्य करणं संयुक्तित नाही.
काय आहे घोटाळा?
ऑनलाईन लॉटरीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात अब्जावधींचा घोटाळा झाल्याचा गौप्यस्फोट माजी सनदी अधिकारी आनंद कुलकर्णी यांनी केला. एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत कुलकर्णी यांनी तत्कालीन सरकारमधल्या राष्ट्रवादीच्या जयंत पाटील आणि तत्कालीन लॉटरी आयुक्त कविता गुप्ता यांच्यावर घोटाळ्याचा आरोप केला आहे.
संबंधित बातम्या : आघाडीच्या काळात अब्जावधींचा ‘लॉटरी घोटाळा’?
लॉटरी ऑनलाईन झाल्यानंतर 2001 पूर्वी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीतून राज्याला मिळणारा अब्जावधींचा महसूल, अवघ्या काही कोटींवर आल्याचा दावा कुलकर्णी यांनी केला.
अहवाल दडपल्याचा जयंत पाटलांवर आरोप
महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेशही देण्यात आले होते. पण जयंत पाटील यांनी या प्रकरणाचा अहवाल दडपल्याचा दावाही केला जातो आहे.
काय आहेत आहवालातले आक्षेप?
- कायद्याचे उल्लंघन करुन लॉटरी संचलनालयातल्या अधिकाऱ्यांनी लॉटरीच्या चालकास फायदा दिला.
- सरकारला दरवर्षी मिळणारा 1 हजार 600 कोटींचा महसूल अवघ्या 7 कोटींवर आला. त्यामुळे मोठे नुकसान झाले.
- 2001 ते 2009 मध्ये ऑनलाईन लॉटरीसाठी निविदा मागवताना एकाच अर्जदाराला प्राधान्य दिल्याचा आरोप
- चेन्नईतल्या मे. मार्टिन लॉटरी एजन्सीला ऑनलाईन लॉटरीचे कंत्राट दिले.
- दोन अंकी लॉटरी आहे, असे सांगून प्रत्यक्षात एक अंकी लॉटरी सुरु करुन लॉटरी कायद्याचा भंग केल्याचा दावा
- लॉटरीचे अब्जावधींचे उत्पन्न राज्याच्या तिजोरीत जाण्याऐवजी मार्टिन कंपनीच्या खात्यात जमा झाल्याचा आरोप
- दिवसात एकच सोडत काढण्याचं बंधन असताना दर 15 मिनिटाला एक सोडत काढून नियमांचा भंग करण्यात आला
- नियमाप्रमाणे सोडतीचा सर्व्हर हा राज्यात असणे बंधनकार असताना, मार्टिन कंपनीचा सर्व्हर चेन्नईत होता
- कमी विकलेल्या क्रमांकाच्या तिकिटांचे नंबर सोडतीत काढले जात होते.
- या प्रकरणी पोलिसांनी अहवाल सादर केला, पण तत्कालीन सरकारने गोपनीयतेच्या सबबीखाली दडपून टाकल्याचा दावा
- तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या आशीर्वादानेच घोटाळा झाला आणि तो दाबल्याचाही आरोप