जळगाव : शहरालगत असलेल्या गिरणा नदीपात्रात अवैध वाळू उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. रेती माफियांनी गिरणा नदी पात्राचे अक्षरशः लचके तोडल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. प्रशासनाच्या वतीने या विरोधात कारवाया केल्या जात असल्या तरी त्या अतिशय नाममात्र असल्याने रेती मफियांनी आपले पाय घट्ट रोवले असल्याचं दिसून येतं आहे. शिवाय मुबई नागपूर हायवेवर गिरणा नदीवर बांभोरी गावाजवळ असलेल्या पुला लगतच मोठ्या प्रमाणात अवैध रेती उत्खनन सुरू असल्याने या पुलाचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे हे रेती उत्खनन त्वरित थांबविण्यात यावे, अशी मागणी पर्यावरण प्रेमींनी केली आहे.
या वाळू उत्खननातून अवैध रेतीचा दिवस रात्र मोठ्या प्रमाणात उपसा होत असल्याने नदी पात्रातील रेतीचं प्रमाण कमी झाल्याने परिसरातील भूजल पातळीमध्ये मोठी घट झाल्याचं दिसून येत आहे. यासह विविध प्रकारचे जल किडे, मासे, शंख, शिंपले या उपशामुळे नष्ट झाल्याने पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी होत आहे. याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणी पर्यावरण प्रेमींनी केली आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील एकूण 43 वाळू घाटांपैकी 25 वाळू गटांना पर्यावरण संदर्भात परवानगी प्राप्त असल्याने 25 वाळू गट हे लिलावासाठी ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी 9 गटांचे औक्षण झाले आहे. त्यापैकी फक्त 7 गटांना ताबा देण्यात आला आहे. आतापर्यंत महसूल विभागाला या माध्यमातून तब्बल 11 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. असे असले तरी जिल्ह्यात अवैध वाळू वाहतूक ही मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. या अवैध वाळू वाहतुकीवर निर्बंध यावेत म्हणून प्रशासनाने मागील वर्षात 750 पेक्षा अधिक प्रकरणे शोधून काढली आहेत. या माध्यमातून 9 कोटी 3 लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला असून 70 गुन्हे दाखल असल्याची माहिती जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. मात्र, या कारवाईला न जुमानता ही रेती माफिया राजरोसपणे उपसा करीत असल्याने रेती माफियांवर कडक कारवाई केली जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जळगाव शहारालगत असणाऱ्या गिरणा नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उत्खनन सुरू आहे. यामुळे गिरणा नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणावर खड्डे तयार झाले आहेत. अनेकवेळा या खड्डयांमधील पाण्याचा अंदाज न आल्याने अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. तसेच यामुळे पर्यावरणाचा देखील मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होत असल्याचे पर्यावरण प्रेमींनी सांगितले आहे. नागपूर मुंबई महामार्गवरील पुलालगत वाळू उत्खनन सुरू असल्याने देखील पुलाला मोठ्या प्रमाणावर धोका निर्माण झाला असून पुलाच्या 500 मीटर आवारात कलम 144 लागू करण्यात आले असताना देखील या ठिकाणी अवैध वाळू उत्खनन सुरु असून प्रशासन मात्र रेती माफियांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी हतबल झाल्याचे चित्र आहे. रेती माफियांकडून अवैध उपसा करताना सर्वच यंत्रणांची काही प्रमाणात मिली भगत असल्याने या माफियांवर नियंत्रण मिळविणे प्रशासनाच्या दृष्टीने मोठे अडचणीचे होऊन बसले आहे.