Farmers Agitation : शेतकऱ्यांना हक्काचा 2020 चा पीक विमा (Pik Vima) मिळावा तसेच अतिवृष्टीचे अनुदान मिळावं या मागणीसाठी शिवसेनेचे आमदार कैलास पाटील (Mla Kailas Patil) यांनी आमरण उपोषण आंदोलन सुरु केलं आहे. पाटील यांनी उस्मानाबाद (osmanabad) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरु केले आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आजचा पाचवा दिवस आहे. आमदार पाटील यांची तब्बेत खालावली असून, त्यांना पाठिंबा म्हणून पाडोळी या गावातील जवळपास 25 शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलन (Jalasadhi Agitation) सुरु केलं आहे. शेतकऱ्यांनी तलावात उड्या घेतल्या आहेत. दिवसेंदिवस हे आंदोलन अधिक आक्रमक होताना दिसत आहे.
धुळे-सोलापूर महामार्ग आणि औरंगाबाद-सोलापूर महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन
दरम्यान, जोपर्यंत शेतकऱ्यांना पैसे मिळणार नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. आमदार कैलास पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा म्हणून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कार्यकर्त्यांनी धुळे सोलापूर हायवे वर रास्ता रोको आंदोलन केलं. तसेच औरंगाबाद-सोलापूर महामार्ग देखील रोखला आहे. टायर जाळून यावेळी निषेध करण्यात आला. कैलास पाटील यांचे गेल्या चार दिवसापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा तसेच अनुदानासह ओला दुष्काळ जाहीर करावा या मागण्यांसाठी कैलास पाटील याचे आंदोलन सुरु आहे. आज सकाळी सारोळा येथील शेतकऱ्यांनी सात फुट खड्यात स्व:ताला गाढून घेतले होते. दरम्यान, आमदार पाटील यांच्या आंदोलन दिवसेंदिवस पाठिंबा वाढत आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून जिल्हा प्रशासनाला पीक विमा कंपनीला नोटीस पाठवण्याची सूचना
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री तानाजी सावंत यांच्याकडून जिल्हा प्रशासनाला पीक विमा कंपनीला नोटीस पाठवण्याची सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी कार्यवाही केली आहे. खरीप 2020 साठी पीक विमा कंपनी यांना वारंवार सूचना देऊनही कंपनीने 574 कोटी रुपये निधी जमा केलेला नाही. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यासाठी पत्र देण्यात आले आहे. खरीप 2021 साठी 374 कोटी रुपये कंपनीला वारंवार सूचना देऊन देखील जमा केलेले नाहीत. त्यासंदर्भात देखील सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांच्या सूचनेनुसार येत्या काही दिवसात जिल्हा प्रशासनाकडे 200 कोटी रुपयाचा निधी जमा होण्याची शक्यता आहे. तो निधी पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या क्षेत्राच्या समप्रमाणात तत्काळ वाटप करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हाधिकारी सचिन ओम्बासे यांना सूचित केले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: