'एबीपी माझा'ने एका स्पेशल रिपोर्टच्या माध्यमातून मदरशांमधील हा घोटाळा समोर आणला होता. त्यानंतर आता प्रशासनाला जाग आल्याचं पाहायला मिळत आहे.
मुस्लिम मुलांच्या शिक्षणाचा आधार मिळावा, यासाठी मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकारने डॉ. झाकीर हुसेन योजनेची घोषणा केली होती. मात्र औरंगाबादमध्ये या योजनेअंतर्गत अनुदान लाटलं, मात्र मदरशे सुरु नसल्याचं चित्र आहे.
'माझा'ने यासोबतच याठिकाणी सुरु असलेल्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्यावरही प्रकाश टाकला होता.
मदरशांना वर्षाकाठी 4 लाख अनुदान मिळतं. एकट्या औरंगाबादेत 500 मदरसे आहेत. त्यातल्या 125 मदरशांना अनुदान मिळालं आहे. 65 मदरशांच्या हातात पैसे पडले आहे. तर 61 मदरशांचे पैसे जिल्हा प्रशासनाच्या खात्यात आहेत.
आता ज्या गावांमध्ये एकही मुस्लिम घर नाही, तिथे दोन दोन मदरसे आहेत. तिथे मदरशाला इमारत नाही. मग मुलं कुठुन येतात? सरकारी अनुदानाचं काय होतं? असे शेकडो प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यानंतर आता अनुदान लाटणाऱ्या बोगस मदरशांची चौकशी होणार आहे.
पाहा व्हिडीओ