मुंबई : आरक्षणाचा अधिकार राज्य सरकारला देऊन उपयोग नाही. यासोबतच 50 टक्क्यांची अट देखील शिथिल होणं गरजेचं आहे. तरच मराठा आरक्षणाचा विषय सुटू शकेल. ही मागणी समोर ठेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तत्काळ महाविकास आघाडीतील वरीष्ठ नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुरू असलेल्या या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जून खरगे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत, राष्ट्रवादीचे खासदार प्रफुल्ल पटेल, खा. सुप्रिया सुळे, वरिष्ठ काँग्रेस नेते खा. पी. चिदंबरम, प्रख्यात विधीज्ञ व काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी, खासदार संजय राऊत, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी उपस्थित आहेत.
केंद्र सरकारने संसदेत घटनात्मक तरतूद करून आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्षांच्या संसदेतील प्रमुख नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे. मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी मागास जाती व जातीसमूह निश्चित करण्याचे अधिकार राज्यांना देताना आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करण्याची महाविकास आघाडीची मागणी आहे. या मागणीसाठी 8 जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांचे शिष्टमंडळ नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटले होते.
महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात 5 जुलै रोजी विधानसभा व विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांनी आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबत केंद्राला शिफारस करणारा ठराव मंजूर केला होता. मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी 24 जुलै रोजी महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पत्र लिहून ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी केंद्र सरकार व संसदेत पाठपुरावा करण्याचे आवाहन केले होते. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आजची बैठक बोलावली आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे राज्यांचे हिरावलेले अधिकार पुन्हा बहाल करण्यासंदर्भात संसदेत प्रस्ताव मांडताना केंद्र सरकारने आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा शिथिल करण्याबाबतही प्रस्ताव मांडावा आणि संसदेत या विषयावर चर्चा व्हावी, यासाठी राज्य सरकारचे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत.