1. पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालय निर्माण करण्यासह त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. 2 हजार 633 नवीन पदे निर्माण केली जाणार आहेत. यामध्ये ग्रामीण भागातील 5 पोलिस स्थानकं आणि पुणे शहरातील 9 पोलिस स्थानकांचा समावेश होईल. मुख्यालयासाठी तात्पुरती जागा भाड्याने घेतली जाणार आहे.
2. औरंगाादमधील वैजापूर तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला सिंचन सुविधा देण्यासाठी श्रीरामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
3. कटघोरा-डोंगरगड रेल्वे मार्ग उभारण्यासाठी छत्तीसगड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड आणि साऊथ-ईस्टर्न कोल्डफिल्ड लिमिटेड यांच्यासोबत एसपीव्हीमधील महानिर्मिती कंपनीच्या भागीदारीस मान्यता देण्यात आली.
4. ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची जनतेमधून थेट निवडणूक घेण्यासाठी ग्रामपंचायत अधिनियम-1958 मध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भातील अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्याची विनंती राज्यपालांना करण्यास मान्यता.
5. हैदराबाद अतियात चौकशी अधिनियम-1952 मध्ये सुधारणा करण्यासाठीचा अध्यादेश पुनर्प्रख्यापित करण्याची विनंती राज्यपालांना करण्यास मान्यता.