मुंबई : मुंबईमध्ये (Mumbai) नोकरी, व्यवसाय निमित्ताने बाहेरून मोठ्या संख्येने नागरिक येत असतात. त्यांच्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर घरांचीआवश्यकता असल्याने भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी सक्षम यंत्रणा उभारुन कार्यान्वित करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis ) यांनी दिले. तसेच भाडेतत्त्वावरील परवडणाऱ्या घरांसाठी नागरिकांच्या सुविधांकरिता पोर्टल (Portal) विकसित करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
मागणीनुसार पुरवठा या तत्त्वावर भाडेतत्त्वाने घरे उपलब्ध होतील
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis ) म्हणाले, मुंबईसह अन्य महानगरांमध्ये नोकरी, व्यवसायनिमित्त आलेल्या नागरिकांसाठी परवडणाऱ्या दरात भाडेतत्त्वावरील घरे असली पाहिजेत. मागणीनुसार पुरवठा या तत्त्वावर भाडेतत्त्वाने घरे उपलब्ध होतील, याची काळजी घेण्यात यावी. घरांसाठी मागण्यांसंदर्भातील करारानुसार सर्व कार्यवाही होईल, याबाबतही यंत्रणेने दक्षता घेतली पाहिजे. उपलब्ध असलेल्या भाडेतत्त्वावरील घरांबाबत यंत्रणेने समन्वयाने कार्यवाही केल्यास मालक व भाडेकरू या दोघांनाही अडचण येणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis ) यांनी सांगितले.
भाडेदर संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी 100 विशेष न्यायालये स्थापन करावी
महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, 1999 अंमलबजावणीच्या सक्षमीकरण व सुलभी करणाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या कायद्याअंतर्गत सक्षम प्राधिकारी म्हणून पोलीस उपायुक्त यांना नियुक्त करावे. पोलीस स्टेशन अथवा पोलिसांचे परिक्षेत्र वाढल्यास त्यानुसार आपोआप सक्षम अधिकारी वाढतील, अशी व्यवस्था करावी. पोलीस उपायुक्तांच्या कामकाज यादीमध्ये सक्षम प्राधिकारी म्हणून काम पाहण्याच्या कामकाजाचा समावेश करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याची कार्यवाही करावी. भाडेदर संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी 100 विशेष न्यायालये स्थापन करावी. यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी.
प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सायंकाळचे न्यायालय सुरू करावे
न्यायालयाच्या परवानगीने भाडेदर संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सायंकाळचे न्यायालय सुरू करावे या न्यायालयांसाठी जागा नसल्यास भाडेतत्त्वावर जागा घेण्यात याव्यात. यामुळे वर्षानुवर्ष प्रलंबित असलेली प्रकरणे निकाली निघतील, असा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.बैठकीस गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, पोलीस आयुक्त देवेन भारती, गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, राधिका रस्तोगी, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल आदी उपस्थित होते.
महत्वाच्या बातम्या: