पंढरपूर : सहा वर्षाच्या संघर्ष करून ती एमपीएससी परीक्षा पास झाली. नायब तहसिलदार म्हणून तिची निवड झाली. सर्वत्र सत्कार झाले आणि देशात कोरोना आला. कोरोना काळात यात पहिल्यांदा वडील नंतर आई आणि शेवटी कर्ता मोठा भाऊ यांचा बळी गेला. आर्थिक अडचणीची परिस्थिती असताना उपचारासाठी 20-22 लाखाचे कर्ज डोक्यावर झाले. संपूर्ण घर उद्ध्वस्त झाले. आता जगायचे कसे हा प्रश्न समोर असताना अधिकारी म्हणून निवड होऊनही नियुक्ती मिळत नसल्याने आत्महत्येची एकच वाट समोर दिसत असल्याचे उद्विग्न मानसिकता सोलापूर जिल्ह्यातील कूर्डू येथील सोनाली भाजीभाकरेची झाली आहे .
कोरोना संकटाने अनेकांना उद्ध्वस्त केले आहे. मात्र अशा संकटात व्यवस्थेकडून देखील न्याय मिळत नसल्याने सोनालीसारखी अवस्था अनेक भावी अधिकाऱ्यांची बनली आहे. याची सुरुवात स्वप्नील लोणकर या तरुणाने टोकाचे पाऊल उचलून केली असली तरी शासनाने आता मात्र याबाबत तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे बनले आहे.
गेल्या वर्षी 19 जूनला नायब तहसीलदार म्हणून सोनाली उत्तीर्ण झाली म्हणून तिने हातातील खासगी नोकरी सोडली. आता आई वडील आणि मोठ्या भावाच्या मृत्यूनंतर हे कुटुंब उघड्यावर आले आहे . आज लहान भावासह सोनालीसमोर उदरनिर्वाहाचे संकट उभे आहे. 19 जून 2020 रोजी हा निकाल लागला होता. त्यानंतर दोन महिन्यांत या नियुक्त्या होणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारने त्या न केल्याने 9 सप्टेंबर 2020 च्या मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडल्या.
5 मे रोजी 2021 सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यावर बाकी नियुक्त्या देण्याचा उल्लेख केला.मात्र, त्यानंतर दोन महिने उलटले तरी सरकारने त्यावर निर्णय न घेतल्याने या विद्यार्थ्यांची मानसिकता खूपच खराब झाली आहे . आता मात्र शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा आणि राज्यात स्वप्नील सारखी पुनरावृत्ती होऊ देऊ नये एवढीच अपेक्षा.
संबंधित बातम्या :