मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी 15 टक्के बदल्यांच्या नावाखाली अनेक मलाईदार ठिकाणी मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून प्रचंड पैसा गोळा केला आहे. याची सीआयडीकडून चौकशी करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वित्त खात्याने बदल्या करू नयेत, असा आदेश दिला असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बदल्यांवरील स्थगिती उठवली, हे आश्चर्यकारक आहे, असं मत पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने कोरोनामुळे बदल्या रोखल्या होत्या पण नंतर 15 टक्के बदल्यांना परवानगी देऊन त्यावरील स्थगिती उठवली. परिणामी महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी मलाईदार ठिकाणी बदली करून देण्याचा बाजार मांडला. यामध्ये फार मोठ्या रकमेची उलाढाल झाली. तसेच ज्यांचे राजकीय लागेबांधे नाहीत आणि ज्यांच्याकडे आर्थिक बळ नाही अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला. या सर्व प्रकरणाची सीआयडीकडून चौकशी करण्याची गरज आहे.
पुढे ते म्हणाले की, मुळात कोरोनाविषयीच्या उपाययोजनात सातत्य राखण्यासाठी चालू वित्तीय वर्षात बदल्या करू नयेत, असे सरकारचे मे महिन्यात धोरण होते तर जुलै महिन्यात राज्यातील कोरोनाची साथ अधिक गंभीर झाली असताना एकूण कार्यरत पदांच्या 15 टक्के बदल्या करण्याचा आदेश देण्याचे कारणच नव्हते. तसेच नंतर त्याला 10 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्याचेही कारण नव्हते. राज्य सरकारच्या या धोरणातील गोंधळामुळे कोरोनाचे संकट असताना मोठ्या संख्येने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबाचे स्थलांतर करण्याची वेळ आली. कोरोनामुळे शाळा बंद असताना मुलांसाठी नव्या ठिकाणी शाळेत प्रवेश मिळविण्याचे आव्हानही निर्माण झाले. तसेच कोरोनाची साथ रोखण्याच्या प्रयत्नांमध्येही अडथळा आला.
कोरोनाच्या महासाथीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने 4 मे रोजी एक शासन निर्णय जारी केला व अनेक निर्बंध लादले. त्यामध्ये म्हटले होते की, चालू वित्तीय वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी अथवा कर्मचारी यांची बदली करू नये व याविषयीचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागामार्फत देण्यात येईल. कोरोनाच्या अनुषंगाने विविध विभागांनी केलेल्या उपाययोजनांमध्ये सातत्य राहणे आवश्यक आहे, असे कारण बदल्यांवर बंदी घालण्यामागे देण्यात आले होते. सामान्य प्रशासन विभागाने वित्त विभागाच्या 4 मे रोजीच्या आदेशाच्या अनुषंगाने 7 जुलै रोजी आदेश काढला व 31 जुलैपर्यंत पंधरा टक्के बदल्या कराव्यात असे स्पष्ट केले. तसेच नंतर 23 जुलै रोजी आणखी एक आदेश काढून बदल्यांची मुदत 10 ऑगस्ट केली. हा धोरण जाहीर करण्यातील विलंब आणि गोंधळ विशेष आहे.