मुंबईः विविध गुन्ह्यांप्रकरणी कारागृहात शिक्षा भोगणारे कैदी अनेकदा फर्लो आणि पॅरोलवर असताना फरार होतात. त्याला पायबंद घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना सूचविणारी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. कारागृहात असणाऱ्या बंद्यांना बाहेर आल्यानंतर चांगले जीवन जगता येण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्याबरोबरच त्यांना शिस्त लावणे आणि कायद्याची जरब बसवण्यासाठी शासनाकडून कठोर निर्णय घेण्यात येत आहेत. पॅरोलवर असताना फरार होणाऱ्या कैद्यांचे प्रमाण कमी करणे आणि फरार कैद्यांना परत आणण्याच्या दृष्टीने शासन ठोस पाऊले उचलत आहे.  त्यासाठी गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. गृह विभागाने कैद्यांना रजा देण्याच्या नियम आणि अटींमध्ये डिसेंबर 2015 मध्येच बदल केला आहे. त्यामुळे रजा देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे. मात्र, रजेवरून फरार झालेल्या कैद्यांना परत आणण्याबरोबरच त्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणं आवश्यक होतं.  त्यादृष्टीने आजचा निर्णय महत्त्वाचा आहे.