हिंगोली : सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना 2020-21 अंतर्गत देण्यात आलेल्या विविध योजना फक्त कागदावरच आहेत. परंतु निधी मात्र खर्च केल्याचे दिसून आले आहे. यात अजून एक महत्त्वाचे म्हणजे, सात लाख रुपये खर्च करून हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये व्यायाम शाळा तयार करण्यात आली. परंतु आता ही व्यायाम शाळा सध्या आहे तरी कुठे? असाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून ते ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत कार्यालयापर्यंत सर्व ठिकाणी हीच परिस्थिती आहे. अनेक शाळांना, संस्थांना ग्रामपंचायत कार्यालयांना लाखो रुपये निधी मंजूर करुन देत व्यायाम शाळा मंजूर करण्यात आल्या आहेत. परंतु या शाळा फक्त कागदावरच असून त्यासाठी निधी मात्र खर्च केला असल्याचा प्रकार उघडकीस झाला आहे.
अनेक ठिकाणी व्यायाम शाळेसाठी इमारती उभारल्या खऱ्या परंतु, त्या ठिकाणी अनेकांनी स्वतःचे संसारच थाटल्याचा प्रकार निदर्शनास आलं आहे. लाखो रुपये खर्च करून निर्माण केलेल्या व्यायामशाळा अशा पद्धतीने अपूर्णच आहेत. जिल्ह्यातील तरुणांच्या उपयोगासाठी याव्यात या उद्देशातून सरकारच्यावतीने लाखो रुपये खर्च करून ग्रामीण भागात कार्यरत असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, सेवाभावी संस्था, त्याचबरोबर शाळा महाविद्यालय कॉलेज इत्यादी आस्थापनांना क्रिडा विभागाच्या वतीने या व्यायामशाळा मंजूर करून निधीची तरतूद करत निधी वितरित करण्यात येतो.
हिंगोली जिल्ह्यातील लिंगदरी तांडा येथे जगदंबा बहुउद्देशीय संस्थेच्या अंतर्गत चार वर्षांपूर्वी व्यायाम शाळेला मंजुरी देण्यात आली होती आणि तेव्हा बांधकाम पूर्ण करण्यात आले होते. वारंवार व्यायाम शाळेतील साहित्याची मागणी करूनही साहित्य मिळाले नसल्याने नाईलाजास्तव व्यायाम शाळेसाठी बांधलेल्या इमारतीमध्ये आता संसार थाटण्यात आला आहे.
तर याच पद्धतीने वसमत तालुक्यातील म्हातारगाव येथे मंजूर असलेल्या व्यायाम शाळेचे बांधकाम अर्धवट आहे. सद्यस्थितीत मुख्य प्रसाधनगृहाचे कामही बाकी आहे. तसेच व्यायाम शाळेचे साहित्य या ठिकाणी आलेले नाही. आम्ही ते घेण्याची तयारी दर्शवली मात्र क्रीडा विभागाने खरेदी केल्याचे सांगितले जाते. व्यायाम शाळेचे साहित्य लवकर दिल्यास गावातील तरुण वर्गाला याचा उपयोग होईल, असं सरपंचांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
या संपूर्ण प्रकारावर क्रिडा विभाग मात्र मूग गिळून शांत बसल्याचं निदर्शनास आले आहे. कारण लाखो रुपये खर्च करून जिल्हाभरात शेकडो व्यायामशाळा निर्माण करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. मोठ्या प्रमाणात निधीसुद्धा संबंधित आस्थापनांना वितरित करण्यात आला आणि तो निधी खर्चसुद्धा झाला. परंतु, जेवढ्या प्रमाणात निधी खर्च झाला तेवढे काम झाल्याचं दिसून येत नाही, आता याप्रकरणी जिल्ह्यातील मंजूर केलेला संपूर्ण व्यायाम शाळांची चौकशी होणे गरजेचे ठरले आहे. त्यासाठी अनेक सामाजिक कार्यकर्तेसुद्धा पुढे सरसावले आहेत.