हिंगोली : तहसिलदारांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने 51 बनावट उत्पन्न प्रमाणपत्र तयार करुन तहसील कार्यालयात निराधार योजनेच्या लाभासाठी प्रस्ताव दाखल केल्याप्रकरणी तब्बल 51 दिवसांनी गुन्हा दाखल झाला आहे. हिंगोलीच्या वसमत पोलीस स्टेशनमध्ये आरोपी रमेश साळवे याच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. परंतु हा प्रकार उघड झाल्यानंतर सुद्धा एवढ्या उशिराने गुन्हा दाखल केल्यामुळे महसूल प्रशासनवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
निराधारांच्या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी बनावट उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्राचा वापर केल्याचा धक्कादायक प्रकार हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तहसीलमध्ये उघड झाला होता. श्रावण बाळ योजनेसाठी आलेल्या एकूण 51 लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावात अशा पद्धतीने बनावट उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र दाखल करण्यात आले होते. 29 मार्च रोजी संपूर्ण प्रस्तावांची तपासणी करत असताना 51 प्रस्तावांमधील उत्पन्नाचं प्रमाणपत्र बनावट असल्याचं तहसीलदार अरविंद बोळंगे यांच्या लक्षात आलं. याची पडताळणी केल्यावर जवळपास 52 प्रमाणपत्राचा बारकोड नंबर एकच असल्याचं समोर आलं. उत्पन्न प्रमाणपत्रावर नाव एकाचं तर बारकोड दुसऱ्याचा वापरुन कलर प्रिंट काढून निराधार योजनेचा फायदा घेण्यासाठी सरकारची फसवणूक केल्याचं स्पष्ट झालं.
अशा पद्धतीने बनावट उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करुन योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचं आश्वासन देणारा आणि तहसीलदारांची बनावट डिजिटल स्वाक्षरी करणारा कोण याची चौकशी वसमत तहसील कार्यालयाच्या मार्फत केली जात होती. यानंतर तब्बल 51 दिवसांनी बनावट उत्पन्न प्रमाणपत्र प्रकरणात शहर पोलीस स्टेशनमध्ये कारकून शेख सतार आयुब यांनी 17 मे रोजी रमेश साळवे याच्याविरुद्ध कलम 420, 265, 468, 471 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शहर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर कदम, फौजदार बाबासाहेब खार्डे, कृष्णा चव्हाण, भगीरथ सवंडकर, महिपाळे या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.
वसमत शहरासह तालुक्यात निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांचा आकडा मोठा आहे. गरजू लाभार्थी आजही निराधार योजनेपासून वंचित आहेत. शहरासह ग्रामीण भागात एका व्यक्तीचे लाभासाठी प्रस्ताव कागदपत्र दाखल करण्याकरता अडीच ते तीन हजार रुपये दलाल घेतात. परंतु ही दलाल मंडळी अशिक्षित लोकांची फसवणूक करत फायदा उचलत असल्याचं या घटनेवरुन समोर आलं आहे.