मुंबई: केंद्र सरकारे फास्टटॅगबंधनकारक केल्यामुळे टोलनाक्यावरुन प्रवास करताना वाहनांच्या लागणाऱ्या रांगा कमी झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. तसेच, फास्टटॅगमुळे (Fasttag) टोलप्लाझावरील व्यवहारातही गती आली आहे. मात्र, अद्यापही अनेक वाहनधारकफास्टटॅगचा वापरत करत नाहीत. त्यामुळेच, सरकारने फास्टटॅगवापरणाऱ्यावाहनधारकांकडूनटोलच्या रक्कमेच्या दुप्पट आकारणी सुरू केली आहे. मात्र, आता ऑनलाईनपेमेंटकरणाऱ्यावाहनधारकांना आता या दुप्पट पेमेंटपासून मुक्ती मिळणार आहे. UPI (UPI) ने टोल (Toll)भरणाऱ्यांना केंद्रसरकारने मोठा दिलासा दिला असून फास्टटॅग नसेल तर आता UPI ने पेमेंट केल्यास दुप्पट टोल द्यावा लागणार नाही. तांत्रिक व्यवहार वाढवणे आणि युपीआयपेमेंटलाप्रमोट करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

सध्याच्या नियमानुसार FAST टॅग ऐवजी रोख किंवा UPI ने टोलभरणाऱ्यावाहनधाराकांना सद्या टोल रकमेच्या दुप्पट टोल द्यावा लागत आहे. मात्र, 15 नोव्हेंबरपासून केंद्र सरकारने या नियमांत बदल केला असून वाहनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. नव्या नियमानुसार, UPI म्हणजे ऑनलाईनपेमेंटच्या माध्यमातूनटोलभरणाऱ्यावाहनधारकांना तर फक्त 25% जास्त टोल भरावा लागणार, यापूर्वी दुप्पट म्हणजे 100 रुपयांऐवजी 200 रुपये टोला द्यावा लागत असते, जो आता 15 नोव्हेंबरपासून 125 रुपये द्यावा लागेल. राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गावरुन गाड्या चालवणाऱ्यावाहनधारकांनाUPI ने पेंमेंट केल्यास दिलासा मिळणार असून महाराष्ट्रातील NHAI च्या 96 टोल नाक्यांवर टोलदेण्यासंदर्भातील नियमात सरकारने बदल केल्याने वाहनधारकांना याचा लाभ होणार आहे.

उदाहरणासह स्पष्टीकरण (Toll plaza fasttag example)

उदाहरण पाहायाचे झाल्यास, एखाद्या NHAI TOLL चे दर 100 असतील तर फास्टटॅगद्वारेपेमेंट केल्यास तुम्हाला फक्त 100 रू द्यावे लागतील. मात्र, जर तुम्ही UPI किंवा कॅश मध्ये पेमेंट केलं तर तुम्हाला, दंडामुळे दुप्पट टोल भरावा लागू शकतो म्हणजे 200 रुपये. मात्र, केंद्र सरकारने आता डिजिटल पेमेंटलासपोर्ट करण्यासाठी आणि UPI प्रमोट करण्यासाठी वाहनधारकांना दिलासा दिला आहे. म्हणजे, आता तुम्ही जर UPI ने टोल भरणार असाल तर तुम्हाला फक्त 200 ऐवजी 125 रू भरावे लागणार आहेत, म्हणजे सरकारने जवळपास 75 रू कमी केले आहेत. त्यामुळे, फास्टटॅगवापरणाऱ्यावाहनधारकांना या निर्णयाचा मोठा दिलासा मिळाल्याचं पाहायला मिळत आहे.

हेही वाचा

कुणबीचे चुकीचे दाखले दिल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई; मुख्यमंत्र्यांचे आदेश, चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिली माहिती