मुंबई : मुंबईतील सरकारी किंवा पालिकेच्या जागेवर अतिक्रमण करून एक मजली, दोन, ते चार मजली इमारत अनधिकृतपणे उभारल्या जातात. मात्र, अशा कमकुवत इमारती कोसळून दुर्दैवी घटना घडली की त्यांना पक्की घरं मिळतात. अनाधिकृत बांधकामांबाबत कोणतेही निश्चित धोरण नसल्यामुळे अतिक्रमण करून राहणाऱ्यांना फुटकात घरं देणारं मुंबई हे जगातील एकमेव शहर आहे. अशा शब्दात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं.
मालाड परिसरातील मालवणी येथं 10 जून रोजी रात्रीच्या सुमारास इमारत कोसळल्याने 12 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला. त्याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं यासंदर्भात सु-मोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. तसेच या दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश देत निवृत्त न्यायमूर्ती जे. पी. देवधर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगाची नेमणूक केली आहे. सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, शहरातील झोपडपट्टी भागात बहुतेकंनी बेकायदेशीरपणे अतिरिक्त मजले उभारले आहेत.
मालाड, मालवणी परिसरात 8,485 झोपडपट्ट्या आहेत. त्यात फक्त 1,072 तळ मजला असलेली घरं असून इतर सर्व दोन किंवा तीन मजली घरं आहेत. ती सर्व बांधकामं अनधिकृत असल्याचा दावा बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकिल आस्पी चिनॉय यांनी केला. तसेच मुंबई शहरात झोपडपट्टी ही एक फार मोठी समस्या आहे. परंतु शहरातील कामांसाठी इथं लोकांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने काही ठिकाणी एक मजली घरं उभारण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, आता यावर अंकुश लावणं गरजेचं असल्याचेही चिनॉय यांनी कोर्टाला सांगितले.
त्यावर शहरात काम करण्यासाठी लोकांना झोपटपट्टीत राहण्याची गरज काय? अस सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. गरीबांना घरे बांधण्यासाठी राज्य सरकारने 'सिंगापूर मॉडेल' पासून प्रेरणा घेणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने यावेळी नमूद केले. अतिक्रमण करून बेयकादेशीरपणे घरे उभारण्याबाबत मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर)मधील परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. मात्र, आपण लोकांना असं मरायला सोडू शकत नाही. मानवी जीवनाचं महत्व जपायला हवं. त्यासाठी लोकांना कुठेही बेकायदेशीरपणे जीव धोक्यात घालून राहण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये. राज्य सरकारकडे त्यासंदर्भात निश्चित धोरण असणे गरजेचे आहे असे निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलं.
मालाड मालवणी प्रकरणात जागेवर मूळ घरं कोणी उभारले ते दर्शविणारे कोणतेही कागदपत्र नाही. या तपासासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. एका व्यक्तीने सरकारी जागेवर अनधिकृतपणे घर उभारले त्यावर मजले उभारत ते भाड्याने दिले. निव्वळ एका व्यक्तिच्या लालसेपोटी ही दुघर्टना घडली असल्याचे न्यायालयानं म्हटलं. वेळेअभवी सोमवारची सुनावणी पूर्ण होऊ न शकल्यामुळे खंडपीठाने ती मंगळवारपर्यत तहकूब केली.