मुंबई : इसिस या दहशतवादी संघटनेत सहभागी होऊन दहशतवादी कारवायांत सहभागी झाल्याचा आरोप असलेल्या आरीब माजिदला देण्यात आलेल्या जामीनाला एनआयएनं दिलेल्या आव्हानावरील सुनावणी पूर्ण झाली असून हायकोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला आहे. गुरूवारी संध्याकाळी उशिरापर्यंत या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. "या 21 वर्षीय तरूणानं जर आपली गुणवत्ता योग्य ठिकाणी वापरली असती तर त्याच्या कुटुंबियांसह देशालाही आनंद वाटला असता" असं मत हा निकाल राखून ठेवताना खंडपीठानं व्यक्त केलं.
कोण आहे आरीब माजिद?
कल्याणचा रहिवासी असलेल्या आरिफ माजिदने तीन तरूणांसह 25 मे 2014 रोजी इतिहाद विमानाने बगदाद गाठले होते. त्यानंतर हे चौघेही बेपत्ता होते. इराकमधील इस्लमिक स्टेट(इसिस) या दहशतवादी संघटनेत ते सामील झाल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र, राष्ट्रीय तपास संस्था आणि महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथक या प्रकरणाचा तपास करत असताना 26 ऑगस्ट 2014 रोजी सहीम याने त्याच्या भावाला आरिफचा एका बॉम्बस्फोटात मृत्यू झाल्याचे फोनवरून कळवले होते. आरिफच्या वडिलांनी मात्र तो जिवंत असल्याचा दावा केला होता. तो भारतात परत येऊ इच्छित असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर आरिफला तुर्कस्थानहून भारतात आल्यावर अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून कोठडीत असलेल्या अरीबविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए)बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा (युएपीए) या दहशतवादविरोधी कायद्याखाली 2014 मध्ये गुन्हा नोंदवला.
त्यानंतर त्याने जामिनासाठी केलेले अर्ज विशेष एनआयए न्यायालयाने आणि मुंबई उच्च न्यायालयानेही फेटाळले. मात्र, त्याने पुन्हा एकदा जामीन अर्ज केला होता. तोही फेटाळून लावल्यानंतर त्याने गतवर्षी उच्च न्यायालयात नव्याने अर्ज दाखल केला होता. त्यावर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, आपले जामीन अर्ज हे ज्या आरोपपत्रांच्या आधारे फेटाळून लावले आहेत. त्यात आपली बाजू ऐकून न घेताच एनआयए विशेष न्यायालयाने अपील फेटाळले. तसेच त्यांनी दिलेल्या आदेशात विसंगती असून सदर प्रकरणात अनेक साक्षीदार हे फितूर झाले आहेत. त्यामुळे या बदलेल्या परिस्थितीचा विचार न करता माझ्या जामीन अर्जाचा विचार होणे अपेक्षित होते अशी बाजू माजिदच्यावतीने खंडपीठासमोर मांडण्यात आली. ती ग्राह्य धरत खंडपीठाने माजिदला एनआयए विशेष सत्र न्यायालयात नव्याने अर्ज दाखल करून विशेष न्यायालयाला सहा आठवड्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश देत याचिका निकाली काढली. त्यानंतर कोर्टानं त्याला जामीन मंजूर केला होता, ज्याला एनआयएनं हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे.