मुंबई : देशातील सर्वात मोठे उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्याच्या कुटूंबियांना देण्यात येणाऱ्या झेड प्लस सुरक्षेवर आक्षेप घेणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. मात्र अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणारी पोलीस सुरक्षा ही शुल्क घेऊन दिली जात असल्यानं ही याचिका केवळ प्रसिद्धीसाठी दाखल केल्याचा आरोप अंबानी यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. अंबानी कुटुंबियांना पुरवण्यात येणा-या सुरक्षेचे शुल्क घेतले जात असल्याचं राज्य सरकारच्यावतीनं अॅड. दिपक ठाकरे यांनीही स्पष्ट केल्यानं न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. सामाजिक कार्यकर्ते आणि लेखापाल हिमांशू अग्रवाल यांनी उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटूंबियांना सरकारकडून पुरविण्यात येणा-या झेड प्लस सुरक्षेवर आक्षेप घेत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. राज्यातील पोलीस दलात कर्मचा-यांची संख्या कमी असताना आधीच पोलीस दलावर अतिरिक्त ताण आहे. त्यात अंबानी कुटूंबियांना देण्यात आलेल्या संरक्षणामुळे पोलीसांवर अतिरिक्त ताण पडतोय, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला होता. मात्र सरकारी वकील आणि अंबानी कुटूंबियांचे वकील नंदा यांनी यावर आक्षेप घेत ही याचिका जनहित याचिका नसून केवळ प्रसिध्दीसाठी केलेली याचिका असल्याने ती फेटाळून लावावी अशी विंनती कोर्टाकडे केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.