मुंबई : आतापर्यंत तुम्ही कुठल्यातरी एखाद्या प्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फर्निचरचा लिलाव करा अथवा स्वतः जिल्हाधिकारी यांची खुर्चीचा लिलाव करा इतपर्यंत कोर्टाने कारवाई केल्याचे ऐकले असेल. मात्र बीडच्या एका गैरव्यवहार प्रकरणी दिरंगाई करणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांची थेट बदली करा, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
बीड पंचायत समितीच्या अंतर्गत रोजगार हमी योजनेमध्ये म्हणजेच नरेगामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराचे हे प्रकरण आहे. राजुरीच्या राजकुमार देशमुख यांनी 2011 ते 2019 या नऊ वर्षाच्या काळामध्ये बीड तालुक्यात नरेगामध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणी खंडपीठात याचिका दाखल केली.
या गैरप्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. मात्र या प्रकरणात चौकशी न करता केवळ कागदपत्र जमा करून न्यायालयाचा अवमान केला असा ठपका ठेवत, तसेच सध्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पारदर्शी चौकशी होण्याची शक्यता नसल्याचे सांगत बीडचे जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांची तातडीने बदली करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
खरतर ज्यावेळी तक्रार झाली त्यावेळी फक्त बीड पंचायत समिती अंतर्गत प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती मात्र या संदर्भामध्ये न्यायालयाने केवळ बीड तालुकाच नाही तर जिल्हाभरात झालेल्या कामाची माहिती घेऊन चौकशी करण्याची माहिती प्रशासनाकडे मागितली आहे. मात्र हीच माहिती न दिल्याने जिल्हाधिकार्‍यांची बदली करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.
ज्या काळामध्ये नरेगा गैरव्यवहार झाला हे सांगितले जात आहे, त्यातील निम्मा काळ हा बीड जिल्ह्यात दुष्काळ होता आणि त्या काळात नरेगाचे मोठ्या प्रमाणात काम काढण्यात आले होते. मात्र या कामात खरेच पाणी मुरले का? हे तपासाअंती कळणार एक मात्र खरं की या गैरव्यवहार प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करणं बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांना चांगलाच भोवला आहे.