लोकांना प्यायला पाणी नसताना नवीन बांधकामांना सहकार्य का केलं जातं? असा सवाल विचारत हायकोर्टानं ठाणे महापालिका आणि राज्य सरकारला चांगलंच फैलावर घेतलं. ठाण्यातील पाणीटंचाईबाबत अॅडव्होकेट मंगेश शेलार यांनी याचिका दाखल केली होती. त्याच्या सुनावणीवेळी हायकोर्टानं ही चिंता व्यक्त केली.
दरम्यान, मागील वर्षी जवळजवळ राज्यभरात पाणीटंचाईचा प्रश्न निर्माण झाला होता. शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात पाणीकपात करण्यात आली होती. त्यामुळे शक्य तेवढी पाणीबचत करणं आवश्यक आहे.