मुंबई : भिमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणी शहरी नक्षलवादाचा आरोप असलेले विचारवंत गौतम नवलखा यांच्याविरोधातील आरोपांसंदर्भात राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या कागदपत्रांमध्ये प्रथमदर्शनी काहीही आक्षेपार्ह वाटत नाहीत, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.
पुणे पोलिसांनी गौतम नवलखा यांच्याविरोधात माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपात गुन्हा दाखल केला आहे. यामध्ये देशाविरोधात युद्ध पुकारणे यांसह अनेक गंभीर आरोपांचा समावेश आहे. संबंधित फिर्याद रद्द करण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पोलिसांनी नवलखा यांच्या लॅपटॉपमधून अनेक आक्षेपार्ह मजकूर आणि पत्रं मिळाली आहेत. त्यातूनच त्यांचे माओवाद्यांशी संबंध असल्याचं स्पष्ट होत, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांच्यावतीनं करण्यात आला आहे. ही कागदपत्र जेव्हा सीलबंद लिफाफ्यात कोर्टापुढे दाखल केली. मात्र या कागदपत्रांवरुन आणि पत्रांमधून सकृतदर्शनी काहीही आक्षेपार्ह असल्याचं स्पष्ट होत नाही, त्यामुळे नवलखा यांना ही कागदपत्रे बाळगण्यास हरकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
नवलखा यांनी नेहमीच शांततेसाठी काम केले आहे, याबाबत त्यांनी अनेक लेख आणि पुस्तकेही लिहिली आहेत. केन्द्र सरकारनेही त्यांना अनेकदा नक्षलींशी वाटाघाटीच्या चर्चा करण्यासाठी बोलवलं आहे, असे असतानाही पुणे पोलिसांनी त्यांच्यावर देशाविरोधात युद्ध पुकारण्यासारखा गंभीर गुन्हा दाखल केला आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. न्यायालयाने ही सुनावणी 18 जूनपर्यंत तहकूब करत तोपर्यंत नवलखा यांच्यावर कारवाई न करण्याचे आदेश पुणे पोलिसांना दिले आहेत.