"शेतकरी प्रश्नाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. त्याचबरोबर स्वामीनाथन आयोगाच्या काही शिफारशी याआगोदरच लागू करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय राज्य सरकारमधील मंत्र्यांचं नव्यानं बनवण्यात आलेलं शिष्टमंडळ शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करतंय. ही चर्चादेखील सकारात्मक दिशेनं होत आहे", असं मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी हायकोर्टात सांगितलं.
यावर हायकोर्टानं पुढील सुनावणीच्यावेळी राज्यात स्वामीनाथन समितीच्या लागू केलेल्या शिफारशींची माहीती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांनाही विषयाचं गांभीर्य समजून घेऊन, या याचिकेवर सर्व कागदपत्रांनिशी पूर्ण अभ्यास करून आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या संपासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी अड. रामचंद्र कछवे यांच्यामार्फत ही याचिका सादर केली आहे.
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा, स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशी लागू करा. या याचिकेतील प्रमुख मागण्या आहेत. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या समस्येवर राज्य सरकार निव्वळ राजकारण करत असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.