या याचिकेवर 5 डिसेंबर रोजी सुनावणी झाली होती. त्यावेळी मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला होता. तसंच या याचिकेवर मुख्य याचिकांसह 10 डिसेंबरला सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं ठरवलं होत. मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात नामांकित विधिज्ञ अॅड. हरीश साळवे बाजू पाहत आहेत.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण जाहीर केलं होत. या आरक्षणाला विरोध होणार अशी चर्चा असताना गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा आरक्षणा विरोधात याचिका दाखल केली. राज्य सरकारने 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण जाहीर करणं हे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन आहे. तसंच एखाद्या समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणं हे संविधानाच्या तरतुदींविरोधात असल्याचं सांगत, अॅड. डॉ. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका सादर केली होती.
हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट
मराठा आरक्षणाला विरोध होणार हे आधीच लक्षात आल्याने याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी 30 नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात तर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 3 डिसेंबर रोजी कॅव्हेट दाखल केलं आहे. याचा अर्थ मराठा आरक्षणाविरोधात कोणतीही याचिका दाखल झाल्यास, विनोद पाटील आणि राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोर्ट कोणताही निर्णय देणार नाही.
मराठा आरक्षण कायदा आजपासून राज्यभरात लागू
मराठा आरक्षणाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल
मराठा आरक्षणाच्या बाजूने अॅड. हरीश साळवे लढणार
मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास तूर्तास नकार