गेली ५ वर्ष रिक्त असलेली मागासवर्गीय जमातीसाठीची समिती 4 जानेवारी 2017 ला राज्य सरकारकडून नव्यानं स्थापन करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा या समितीपुढे मांडायचा की नाही? यावर पुढील सुनावणीला याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकार आपली भुमिका स्पष्ट करणार आहेत. त्यामुळे ही सुनावणी 29 मार्चपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात मराठा आरक्षणासाठी मोर्चे काढले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर विनोद पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टानं लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाला दिले होते. त्यामुळे आज 27 फेब्रुवारीपासून याची दैनंदिन सुनावणी हायकोर्टात सुरु झाली. न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांच्या खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य मागासप्रवर्ग आयोगाची निर्मिती
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेली 5 वर्षं रिक्त असलेला महाराष्ट्र राज्य मागासप्रवर्ग आयोग पुन्हा एकदा बनवण्यात आला आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती संभाजी म्हसे यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणुक करण्यात आली आहे.
4 जानेवारी 2017 ला राज्य सरकारने यासंदर्भातील सूचना जारी केली आहे. जेव्हा राज्य सरकारनं मराठा आरक्षणावरील आपला मुद्देसूद अहवाल हायकोर्टात सादर केला, तेव्हा हा आयोग अस्तित्त्वात नव्हता. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा या आयोगाकडे वर्ग करावा अशी मागणी करणाऱ्या दोन याचिका नव्यानं दाखल करण्यात आल्या.
बाळासाहेब सराटे आणि अजय बारस्कर यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. तेव्हा आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा या आयोगापुढे पाठवायचा की नाही? यावर याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकार यांनी पुढील सुनावणीच्यावेळी आपली भूमिका स्पष्ट करण्य़ाचे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत. सरकारी वकिलांच्या एकंदरीत भुमिकेवरुन राज्य सरकार आरक्षणाचा मुद्दा या समितीकडे पाठण्याच्या भूमिकेत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात 29 मार्चला यावर पुढील सुनावणी होणार आहे.
मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारचं प्रतिज्ञापत्र
महाराष्ट्र सरकारनं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर 7 डिसेंबरला मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. यापुढील सुनावणीला उद्या 27 फेब्रुवारीपासून सुरुवात होणार आहे.
80 टक्क्यांहून अधिक मराठा समाज मागासलेला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं, असं प्रतिज्ञापत्र सरकारनं गेल्या वेळच्या सुनावणीत सादर केलं होतं.
कर्जबाजारी शेतकऱ्यांमध्ये मराठा समाजातील शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याचा दावाही सरकारनं केला होता. त्यामुळे यापुढील सुनावणीत नेमकं काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
प्रतिज्ञापत्रात काय?
– पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटकडून मराठा समाजाचं जिल्हास्तरीय सर्व्हेक्षण करण्यात आलं आहे. जवळपास सर्वच जिल्ह्यात 80 हून अधिक टक्के मराठा समाज मागासलेला आहे.
– महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत मराठा समाज 32 टक्के आहे.
– आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक शेतकरी मराठा समाजाचे आहेत.
– कर्जबाजारी शेतकऱ्यांमध्ये सर्वाधिक शेतकरी मराठा समाजाचे आहेत.
– मराठा समाजातील 80 टक्के कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.
– चातुर्वर्ण व्यवस्थेत क्षत्रिय समाजात मराठा समाज मोडतो. इतर काही राज्यात क्षत्रिय मागासलेले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजही मागास आहे.
– मराठा समाजात शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे.
– सरकारी नोकरीमध्ये मराठा समाजाचा टक्का कमी आहे.
– राणे, केळकर समितीने मराठा समाज आर्थिक व सामाजिक मागास असल्याचे नमूद केले आहे.
– आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर देता येते. केवळ ते पटवून देता आले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात नमूद केले आहे. मराठा समाज आर्थिक व सामाजिक मागास आहे. त्यामुळे त्यांना दिलेले आरक्षण योग्यच आहे.
मराठा आरक्षण : मा. न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांची मुलाखत जशीच्या तशी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणातील संदर्भ
1) “शुद्र नेमके कोण होते”? व “नागपूर धम्मक्रांती” ही बाबासाहेबांची पुस्तके, डॉ. आंबेडकर (संपूर्ण वाड्मय-खंड)
2), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (लेखन व भाषणे- खंड 13) हे प्रतिज्ञापत्रात आहेत.
लिंगायत, मुसलमान, मराठे व अस्पृश्य हे मागासलेले आहेत. या समदु:खी माणसांना सहकार्य करून एकजुटीने राहण्यास काय हरकत आहे, असे एका भाषणात बाबासाहेब म्हणाले होते. त्याचा ठळकपणे उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आलेला आहे.
समर्थ रामदास व संत तुकाराम यांचे अभंग, मनोस्मृती याची उदाहरणे प्रतिज्ञापत्रात आहेत. अंभागातून, वाड्मयातून शुद्राची व्याख्या करण्यात आली आहे. संत तुकारामाच्या अंभगाची गाथा, संत बहिणाबाई गाथा, पोवाडे, राजर्षी शाहू महाराज ग्रंथ, महात्मा फुले यांची काही पुस्तके यामध्ये शुद्राविषयी अनेक दाखले दिले आहेत.
मराठा समाज शुद्राचा भाग होता. मराठा समाज आर्थिक व सामाजिक मागास आहे. राजर्षी शाहू महाराज यांनी त्यांच्या राजवटीत मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. त्यामुळे मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण योग्य आहे, असा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
जन्मना जायते शुद्र – संस्कारात् द्विज् उच्चते, ब्राम्हण- क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातय- चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचम, ही चार्तुवर्ण व्यवस्थेची उदाहरणे प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विविध आयोगांचा तपशील प्रतिज्ञापत्रात होता. आयोगाचे सदस्य मराठा आरक्षणाविरोधात नव्हते, असेही यात नमूद करण्यात आले होतं.
संबंधित बातम्या :
‘मराठा आरक्षण प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र फेरपडताळणीसाठी वेळ द्या’
भाजपच्या कार्यकारिणीत मराठा आरक्षण प्रस्ताव मंजूर