बेकायदा होर्डिंगमुळे शहरे विद्रुप झाली असून विविध राजकिय पक्षांची ही अनधिकृत होर्डिंग असल्याचं वारंवार उघडकीस आलं आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या वतीनं हायकोर्टाच्या मुख्य प्रवेशद्वारापाशीच लावण्यात आलेलं हे होर्डिंग काढण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आली आहे.
खरंतर कोर्टाची पायरी चढणाऱ्या सर्वसामान्य माणसांना आणि खासकरून दुर्बल आणि अत्यल्प उत्पन्न असलेल्यांच्या सोयीची माहिती यावर देण्यात आली आहे.
हेतू नक्कीच चांगला आहे, मात्र राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग्ज आणि पोस्टरबाजीवर ताशेरे ओढणाऱ्या हायकोर्टाचं स्वत:चं होर्डिंग कायदेशीररित्या लावलंय का? हे तपासून घेण्याची वेळ आली.
राज्यातील बेकायदा होर्डिंग बाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसेच भगवानजी रयानी यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम एस सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
बुधवारच्या सुनावणी सुस्वराज्य फाऊंडेशनचे वकील उदय वारूंजीकर यांनी या होर्डिंगची माहीती न्यायमूर्ती अभय ओक यांना दिली. तसेच यासंदर्भात काही वकील तक्रार दाखल करण्याच्या तयारीत असल्याची कल्पना दिली.
मुख्य म्हणजे न्यायमूर्ती अभय ओक हेच राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत. तेव्हा या होर्डिंगची दखल घेत हायकोर्टानं त्याची वैधता तपासली जाईल असं बुधवारी स्पष्ट करण्यात आलं होतं. त्यानंतर गुरूवारी हे होर्डिंग तिथून काढण्यात आलं.