न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती ए. बदर यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. ही स्थगिती देताना राज्य सरकारला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे 30 एप्रिललाच मेडिकलला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यांची पहिली यादी जाहीर होणार होती. मात्र 27 एप्रिलला राज्य सरकारनं यासंदर्भात परिपत्रक जारी करून बाहेरच्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राज्यात जाऊन अॅडमिशनसाठी अर्ज दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मेडिकलला अॅडमिशन घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र बाहेरच्या राज्यातून इथं येऊन पदवी घेतलेल्या विद्यार्थी आणि पालकांनी हायकोर्टात धाव घेतली.
जानेवारी 2017 पासून ही प्रवेश प्रक्रिया सुरु असताना राज्य सरकारनं पहिली यादी जाहीर होण्याच्या तोंडावर जाहीर केलेल्या या परिपत्रकावर आश्चर्य व्यक्त केलं. मात्र राज्य सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असून राज्यातील रहिवासी विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त संधी मिळावी याकरता हा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
त्यामुळे या स्थगितीविरोधात आता राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारी आहे.