मुंबई : सिंधुदुर्गातील वैभववाडीत सुरु असलेल्या अरुणा धरण प्रकल्पाच्या कामात हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी हायकोर्टाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या कामामुळे तीन गावं पाण्याखाली जाणार असून 1800 प्रकल्पाग्रस्तांचे पुनर्वसन न करताच धरण बांधण्याच्या कामास सुरुवात झाली आहे, असा आरोप करत स्थानिक रहिवासी तानाजी कांबळे यांनी अॅड. आशिष गिरी यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला 17 जूनला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 2005 मध्ये पाटबंधारे विभागाकडून या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली होती. 2007 पासून या प्रकल्पाचं काम सुरु आहे. 2005 मध्ये या प्रकल्पासाठी शासनाने 54 कोटी रुपये मंजूर केले होते. मात्र आता या प्रकल्पाचा खर्च 1600 कोटी रुपयांवर गेला आहे. ज्यातील सुमारे एक हजार कोटी खर्च झाल्याची माहिती आहे. गेल्या 14 वर्षात केवळ जमीन सपाट करुन धरणासाठी डोंगरउतारावर बांध घालण्यापलीकडे कोणतंही काम झालेलं नाही. तसेच गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी हा निधी खर्चच न झाल्यामुळे हे पैसे कुणाच्या घशात गेले? असा सवाल उपस्थित करत या प्रकरणाची न्यायालयीन समिती स्थापन करुन चौकशी करण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. सरकारी अध्यादेशानुसार एखाद्या प्रकल्पाच्या उभारणीआधी तेथील प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. परंतु अरुणा नदीवरील धरणामुळे नागपवाडी, आगवणे आणि भोम या गावातील रहिवाशांचे अद्याप पुनर्वसन करण्यात न आल्याने सुमारे 1800 गावकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. प्रकल्पाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वतीने मात्र हे दावे फेटाळण्यात आले आहेत. आवश्यक त्या सर्व परवानग्या आणि पुनर्वसनाचं काम पूर्ण करुनच धरणाच्या बांधकामास सुरुवात करत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच या मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत प्रकल्पबाधितांना त्यांच्यासाठी डिसेंबर 2018 मध्ये उभारण्यात आलेल्या पत्र्याच्या शेडमध्ये स्थलांतर करण्याच्या नोटीसा गावकऱ्यांना बजावण्यात आल्या आहेत. यालाही गावकऱ्यांनी याचिकेतून विरोध केला आहे.