परभणी : परभणीचे पालकमंत्री आणि शिवसेना नेते गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत निधी खर्चाची आढावा बैठक परभणीऐवजी थेट मुंबईत बोलावली आहे. त्यामुळे जवळपास 28 विभागाच्या अधिकाऱ्यांना लव्याजम्यासह मुंबई गाठावी लागणार आहे. म्हणून दुष्काळात होणाऱ्या खर्च आणि वेळेच्या अपव्यायला जवाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित होतो आहे.

परभणीचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना परभणीबाबत फारस स्वारस्य नाही, असंच दिसतं आहे. कारण शिवसेनेच्या खासदार आणि आमदार यांच्या वादामुळे ते जिल्ह्यात खुप कमी येतात. जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे, निवडणूक जवळ आहेत. अशा परिस्थितीत जिल्हा नियोजनाचा मोठा निधी खर्चाविना पडून आहे. त्यातच निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याआधी हा निधी खर्च करावा लागणार असल्याने परभणीऐवजी 12 फेब्रुवारीला पाटील यांनी आढावा बैठक मुंबईत बोलावली आहे.

जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद सीईओ, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता, जिल्हा कृषी अधिकारी, आरोग्य अधिकारी यांच्यासह इतर 23 विभागांच्या अधिकाऱ्यांना मुंबईला जावं लागणार आहे. तशी तयारीही प्रशासनाने केली आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांचे 2 दिवस जाणार, शिवाय मोठ्या प्रमाणावर खर्चही होणार आहे. मात्र याबाबत बोलणार कोण? कारण थेट पालकमंत्र्यांनीच बैठक लावली आहे.

याबाबत जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांच्याशी संवाद साधला असता, ज्यांना निधी लागणार आहे असेच अधिकारी जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. परंतु पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांचा वेळ आणि जनतेचा पैसा वाया न घालवता परभणीतच बैठक घ्यावी. सत्तेचा अशा प्रकारे दुरुपयोग करू नये, अशी टीका आमदार विजय भांबळे यांच्यांसह स्वाभिमानीचे मराठवाडा अध्यक्ष माणिक कदम यांनी केली आहे.