मुंबई : मान्यताप्राप्त शाळांना 20 टक्के आणि ज्या शाळांना 20 टक्के आहे त्यांना 40 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मान्यताप्राप्त खाजगी शाळा प्राथमिक माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा यांना 20 टक्के अनुदान देणे हा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळात नेला होता त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. 43 हजार 511 शिक्षकांना याचा फायदा होणार आहे. 345 कोटींचा बजेट यासाठी लागेल त्याला मंजुरी देण्यात आली
मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय
सामान्य प्रशासन विभाग
नव्याने निर्माण करण्यात आलेला राज्य निवडणूक विभाग रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तथापि मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयासाठी निर्माण केलेल्या 128 पदांना कायम ठेवण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
नगर विकास विभाग
नागपूर शहर व परिसरातील रेल्वे मार्गावर आधुनिक प्रकारच्या वातानुकुलित बी.जी.मेट्रो ट्रेन सुरु करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण
डाळीसाठी दर नियंत्रक विधेयकाचे प्रारुप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सहकार विभाग
कोरोनामुळे सहकारी संस्थांतील महत्वाच्या विषयांच्या मंजुरीचे अधिकार संचालक मंडळाला दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग
राज्यातील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेणा-या निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात 10 हजार रुपये वाढ करण्याचा निर्णय
पाणी पुरवठा विभाग
केंद्र शासन पुरस्कृत "अटल भूजल (अटल जल) योजना" राज्यात राबविण्यास मान्यता
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय
इतर निर्णय
जलयुक्त शिवारची चौकशी करण्याचा निर्णय
कोविड सादरीकरण