गोवारी समाजाला आदिवासी घोषित करा जेणेकरुन आम्हाला अनुसूचित समातीमध्ये आरक्षण मिळेल, अशी मागणी समाजाची होती. सध्या गोवारी समाजाला विशेष मागास वर्ग (एसबीसी) अंतर्गत दोन टक्के आरक्षण मिळत आहे.
या मागणीच्या अनेक याचिका हायकोर्टात प्रलंबित होत्या, ज्याचा एकत्रित निर्णय आज दिला. न्यायमूर्ती उपाध्ये आणि न्यायमूर्ती देशपांडे यांच्या खंडपीठाने गोंडगोवारी अशी कुठलीही जमात नाही, असं सांगत गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सुविधांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे.
23 वर्षांपूर्वी 114 जणांचा मृत्यू
गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातींमध्ये आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी 23 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 23 नोव्हेंबर 1994 रोजी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, गोवारी समाजाने मोठा मोर्चा काढला होता. यावेळी पोलिसांच्या लाठीमारानंतर चेंगराचेंगरी होऊन 114 जणांचा मृत्यू झाला होता. तेव्हा राज्यात शरद पवार यांच्या नेतृत्त्वात सरकार होतं.
या प्रकरणी चौकशी समितीने तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना क्लीन चिट दिली. रोष पवारांवर भरपूर होता, पण बळी गेला तो आदिवासी मंत्री मधुकर पिचड यांचा, त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा दिला
अखेर आज हा समाज आदिवासी असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय म्हणजे 114 जणांना खरी श्रद्धांजली असल्याचं म्हटलं जात आहे.