अनधिकृत बांधकाम नियमित करायचं असेल तर त्यासंदर्भात 31 जूलैपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टानं दिले होते. त्यासाठी अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना सरकारानं हा निर्णय घेतला आहे.
अनधिकृत बांधकामं नियमित करण्यासंदर्भात राज्य सरकार हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे. दरम्यान या निर्णयामुळे बेघर होण्याची टांगती तलवार असणाऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास घेतला आहे.