मुंबई: राज्यात भविष्यात शिक्षकांचा बदल्या न करण्यासंदर्भात विचार सुरू असल्याचं शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितलं आहे. मात्र निर्णय होत नाही तोपर्यंत कुठल्याही प्रकारे शिक्षकांच्या बदल्या थांबवल्या गेलेल्या नाहीत असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. शिवाय या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी आणि कॅबिनेटमध्ये चर्चा केली जाईल, कॅबिनेटच्या संमतीने या संदर्भातला पुढचा निर्णय घेतला जाईल असं शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले. मात्र शिक्षणमंत्र्यांच्या या सूचनेला राज्यातील शिक्षक संघटनांचा मात्र विरोध आहे.
शिक्षकांच्या बदल्यांचा मुद्दा एरणीवर आहे, दरवर्षी बदली प्रक्रिया करणे आणि ती 31 मे पूर्वी ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे शासनाचे धोरण 7 एप्रिल 2021 च्या जीआरमध्ये नमूद आहे. उच्च न्यायालयाने देखील शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी बदली प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील शिक्षकांवरील कामाचा बोजा कमी व्हावा, शिक्षक एकाच जागी थांबून मुलांना चांगल्यारीतीने शिक्षण देतील यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती आहे. या निर्णयामुळे सेवेत असताना होणाऱ्या बदल्यांमुळे त्रस्त शिक्षकांना दिलासा मिळू शकतो.
शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, "शिक्षकांच्या बदल्या होऊ नये असं मी म्हटलं आहे, शिक्षकांच्या बदल्या थांबवल्या असं मी म्हटलो नाही. बदल्या करणं योग्य आहे की नाही याबाबत विचार सुरू आहे. हा धोरणात्मक निर्णय मी एकटा घेऊ शकणार नाही, मुख्यमंत्र्यांशीसुद्धा या संदर्भात चर्चा करावी लागेल, कॅबिनेटला विश्वासात घेऊन या शिक्षकांच्या बदल्या संदर्भात निर्णय घ्यावा लागेल."
शिक्षक संघटनांचा विरोध
शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटनानी नाराजी व्यक्त केली आहे, तसेच शिक्षकांच्या बदल्या या तर तीन वर्षांनी झाल्याचं पाहिजे असं म्हणत शिक्षक संघटनेने शासनाच्या या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. शासनाने जर हा निर्णयही घेतला नाही तर राज्यभरात रान पेटवू असा इशारा शिक्षक संघटनानी दिला आहे.
राज्य शासन जर बदल्यासंदर्भात शिक्षण धोरणानुसार वागत असेल तर हा शिक्षकांवर अन्याय आहे. बदल्याच झाल्या नाही तर शिक्षक एकच ठिकाणी खितपत पडेल, त्यामुळे शिक्षकांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने शिक्षकांच्या बदल्या संदर्भात प्रमानबद्ध धोरण सुचवावं आणि बदल्याच्या निर्णय बदलावा. जर शिक्षकांच्या बदल्या केल्या जाणार नाहीत या धोरणाला शिक्षक संघटनांचा स्पष्ट विरोध आहे. जर शासन या धोरणावरच ठाम असेल तर राज्यभरात रान पेटवू असा इशारा शिक्षक संघटनानी दिला आहे.