मुंबई: यापुढे राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक भरती राज्य सरकार करणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील नवीन धोरणाचा प्रस्ताव तयार केला असून, मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर याच वर्षापासून याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
हा निर्णय अमलात आल्यास शासनाने घेतलेल्या परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार संबंधित संस्थांना शिक्षकांची नेमणूक करणं बंधनकारक असेल.
सध्या खासगी शाळात होणाऱ्या शिक्षक भरतीवर सरकारचं कोणतही नियंत्रण नाही. त्यामुळे खासगी शाळात शिक्षक भरतीमध्ये अनेक मोठ्या प्रमाणात वशिलेबाजी आणि भ्रष्टाचार होतो. यावर आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जनतेच्या सूचनांसाठी या धोरणाचा मसुदा शिक्षण विभागाच्या वेबसाईटवर ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर चांगल्या सूचनांचा विचार करुन मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर हा निर्णय अमलात येईल असं शिक्षण विभागाने म्हटलं आहे.