मुदतीच्या आत शेतकऱ्यांना विम्याचे पैसे मिळाले नाहीत, तर शेतकऱ्यांना विम्याच्या रक्कमेवर 12 टक्के व्याज देणं विमा कंपन्यांसाठी बंधनकारक असेल. नवीन नियम एक ऑक्टोबरपासून लागू होतील.
सध्या विम्याचे पैसे मिळण्यास दोन-दोन वर्ष लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारचा निर्णय महत्त्वाचा ठरत आहे. विम्याच्या रकमेत राज्य सरकारलाही वाटा द्यावा लागतो. राज्य सरकारही आपली रक्कम देण्यास उशीर करत होतं. त्यामुळे तीन महिन्याच्या मुदतीत रक्कम न देणाऱ्या राज्य सरकारनेही 12 टक्के व्याज देणं बंधनकारक असेल.
नव्या बदलात हंगामी फळबाग योजनेचाही प्रायोगिक तत्त्वावर समावेश करण्यात आला आहे. रानडुकरांसारख्या जंगली प्राण्यांनी पिकांचं नुकसान केलं, तर त्याची नुकसान भरपाईही विमा योजनेत लागू झाली आहे.