Governor Nominated MLC : महाराष्ट्रातल्या विधानपरिषदेच्या 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या बाबतीत मोठी घडामोड. आता या आमदारांच्या नियुक्तीवरील (Governor Nominated MLC) स्थगिती तूर्तास तरी उठली आहे. याचिकाकर्ते रतन सोहली यांना याचिका मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं परवानगी दिली आहे. त्यामुळे नियुक्तीवरची स्थगिती तूर्तास उठली आहे. तसेच, यातले दुसरे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांना न्यायालयानं दाद मागायची असल्यास नवी याचिका करायला सांगितलं आहे. दरम्यान, तब्बल दोन ते अडीच वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न रखडलेला आहे. हे सर्व प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं.
जून 2020 पासून 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या बाबतीतला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. यादरम्यान सरकारही बदललं. सरकार बदलल्यानंतर या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा होणार, असं वाटत असतानाच राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारनं दिलेली यादी परत पाठवली. त्यानंतर पुन्हा एकदा या नियुक्त्यांसंदर्भात आक्षेप घेण्यात आले. सप्टेंबर 2022 पासून सर्वोच्च न्यायालयानं यासंदर्भात स्थगिती आदेश ठेवला होता.
त्यानंतर यातील मूळ याचिकाकर्ते रतन सोहली यांना ही याचिका मागे घ्यायची आहे. त्यांना आज सर्वोच्च न्यायालयानं याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली. यातले दुसरे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी जर मूळ याचिकाकर्ते याचिका मागे घेत असतील, तर आम्हाला याचिका करण्याची परवानगी दिली जावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. न्यायालयानं सुनील मोदींना नवी याचिका करण्याची परवानगी दिली आहे. अशातच आता जोपर्यंत सुनील मोदी आपली नवी याचिका न्यायालयात दाखल करत नाहीत, तोपर्यंत या आमदारांच्या नियुक्तीसाठी सरकारचे दरवाजे मोकळे झालेले आहेत. दरम्यान, सुनील मोदी आजच याचिका दाखल करणार आहेत, अशी माहिती दिली आहे.
महाविकास आघाडीची यादी मागे
महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची यादी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली होती. पण राज्यपालांकडून या यादीला ना हिरवा कंदील देण्यात आला, ना यादी मंजूर करण्याबाबत कोणतंही भाष्य करण्यात आलं. या प्रकरणी राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतरही राज्यपालांनी कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देतानाही 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरुन राज्यपालांना टोला लगावला होता.
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडीने दिलेल्या 12 सदस्यांची यादी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर शिंदे सरकारकडून नवी यादी सादर करण्याची तयारी सुरू झाली. या 12 नावांसाठी दोन्हीकडून जोरदार लॅाबिंग सुरू असल्याची चर्चा सुरु आहे. आमदारांचं संख्याबळ पाहता भाजपला 12 पैकी 8 तर शिंदे गटाला 4 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. आता या 12 नावांमध्ये नेमकी कोणाला संधी द्यायची हा मोठा प्रश्न शिंदे आणि फडणवीस यांच्यासमोर आहे. 2019 च्या निवडणुकीत विधानसभा निवडणुकीत पराभव झालेल्या तसंच शिंदे आणि फडणवीस यांच्यावर विश्वास ठेवत पक्षात आलेल्या लोकांना जास्त संधी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसंच विधानपरिषदेची टर्म संपलेलेही अनेक जण लॅाबिंग करत आहेत.
राज्यात सत्ता बदलानंतर याबाबत एक वेगळी याचिका दाखल झाली होती. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून आधीची यादी परत पाठवली. हे कृत्य नियमात बसणारं नाही, असं म्हणत याबाबत न्यायालयात आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती. दरम्यान, शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये आता अजित पवारांची एन्ट्री झाली आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली असून समीकरणंही बदलली आहेत.