उस्मानाबाद : हमीभाव न दिल्यास व्यापाऱ्यांना शिक्षा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने अखेर मागे घेतला आहे. व्यापाऱ्यांना शिक्षा देण्याऐवजी त्यांना आधी सुविधा पुरवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. खरीप 2018 पासून हा निर्णय लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

राज्यातल्या 31 बाजार समित्यांमध्ये ग्रेडिंग चाळण्या बसवण्यात येणार आहेत. यासाठी 20 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून, पाच कोटी राज्य सरकार तर उर्वरित रक्कम बाजार समित्यांनी द्यायचे आहेत.

हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी केल्यास वापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा निर्णय सरकारने घेतला होता. यानुसार, व्यापाऱ्याला 50 हजार रुपयांचा दंड आणि एक वर्षांचा तुरुंगवासांच्या शिक्षेची तरदूत होती.

या निर्णयाचं शेतकऱ्यांनी स्वागत केलं तर, व्यापारी आणि अडते यांच्यात निर्णयावरुन मोठी नाराजी होती. या पार्श्वभूमीवर आता सरकारने व्यापाऱ्यांना सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.