मुंबई : राज्य सरकार ओबीसींच्या (OBC) इम्पेरिकल डेटाबाबत (Imperial Data) गंभीर नाही का? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. हा सवाल उपस्थित होण्याचं कारण आहे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या दोन सदस्यांनी केलेली तक्रार केली आहे. राज्य सरकारनं ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा मागासवर्ग आयोगाकडून गोळा करण्याचं ठरवलं असलं तरी आयोगाला कर्मचारी आणि निधी दिलेला नाही, अशी तक्रार आयोगाच्या सदस्यांनी एबीपी माझाशी बोलताना केली आहे.
सत्ताधारी नेते बाहेर जे बोलतात तेवढी संवेदनशीलचा आयोगाच्या कामासाठी नाही, असा गौप्यस्फोट आयोगाचे सदस्य प्राध्यापक गोविंद काळे आणि प्राध्यापक लक्ष्मण हाके यांनी केलीय. चार महिन्यात आयोगाचं काम सुरूच झालेलं नाही, अशी धक्कादायक माहिती त्यांनी उजेडात आणली आहे.
ओबीसींना पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा संकलीत करण्याचे कामच सुरू झालेले नाही. हे दोन सदस्य एबीपी माझाशी बोलले. यांच्या मते सत्ताधारी नेते बाहेर जे बोलतात तेवढी संवेदनशिलता आयोगाचे कामकाज सुरू व्हावे यासाठी दाखवत नाहीत. आयोगाचे चार महिन्यात कसलेही काम सुरू झालेले नाही. एका सदस्याने पदरमोड करून माहिती संकलित केली, ती माहिती टाईप करण्यासाठी सुध्दा यंत्रणा नाही. कर्मचारी वर्ग दिलेला नाही, जागा नाही. सदस्य सचिवांची नियुक्ती तीन वर्षासाठी होती, त्यांचीही आयोगाला माहिती न देताच बदली करण्यात आली आहे.
आयोगाने इम्पेरिकल डेटा दिल्याशिवाय ओबीसींना आरक्षण मिळू शकत नाही. तसे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आहे. आयोगाला 28 दिवस तयारीसाठी आणि दीड महिना सर्वेक्षणासाठी असा एकूण अहवाल देण्यासाठी मिळून चार महिने पुरेसे आहेत. पण सध्या कसलेही काम सुरू नाही, अशी माहितीही समोर आली आहे.
राज्य मागास आयोग नेमल्यानंतर आयोगाने पाच बैठका घेतल्या. शेवटची बैठक 16 ॲागस्टला झाली. या बैठकीत निधी मिळत नाही तोपर्यंत कामकाज सूरू करू नये असे ठरले आहे