मुंबई : महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासात सर्वात मोठा वाटा असलेल्या एसटीचे योगदान विसरून अमृत महोत्सवी ज्येष्ठ नागरिक सवलतीचे तिकीट जास्त मारल्याच्या चर्चा करण्यापेक्षा शासनाने प्रवासी कराच्या रुपाने केलेल्या वसुलीवर चर्चा नाही हे दुर्दैवी आहे. शासनाने प्रवासी कराच्या रूपाने एसटीला दरवर्षी करोडो रुपयांचा चुना लावला असून त्यावरही चर्चा झाली पाहिजे, तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसंदर्भातही चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
सन 1987-88 मध्ये एसटी महामंडळ नफ्यात आले, त्यामुळे एसटी महामंडळाला इन्कम टॅक्स भरावा लागेल व ते पैसे केंद्र सरकारकडे जातील म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत शंकरराव चव्हाण यांच्यासारख्या अत्यंत अभ्यासू मुख्यमंत्र्यांनी इन्कम टॅक्सच्या रूपाने जाणारी रक्कम केंद्र शासनाला जाऊ नये व ती महाराष्ट्र शासनाच्या कामी यायला हवी म्हणून एसटीला प्रवासी उत्पन्नावर 17.5 टक्के इतका प्रवासीकर लावण्याचा निर्णय घेतला. हा कर लावताना जोपर्यंत एसटी महामंडळ फायद्यात आहे, तोपर्यंतच कर वसूल करण्यात येईल असेही सांगण्यात आले. पण, ही कर आकारणी अद्यापही सुरू असून यावर्षी 78 कोटी रुपये इतकी रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. ती लूट पहिल्यांदा थांबविण्यावर चर्चा झाली पाहिजे, असे श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले आहे.
एसटी महामंडळ हा शासनाचा अंगीकृत उपक्रम असून एसटीच्या कुठल्याही कर्मचाऱ्याने किंवा अधिकाऱ्याने अमृत महोत्सवी ज्येष्ठ नागरिक सवलत रक्कम स्वतःला वापरलेली नाही. त्यामुळे विनाकारण सुरू असलेली अमृत महोत्सवी ज्येष्ठ नागरिक योजना सवलतीच्या रक्कमेच्या अतिरिक्त वसुलीची चर्चा बंद करण्यात आली पाहिजे, असेही बरगे यांनी म्हंटले आहे.
पगार वाढीची चर्चा करा
1992 पर्यंत महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे पगार हे शासकीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा जास्त होते. आता इतर सार्वजनिक उपक्रम व शासकीय कर्मचारी यांच्या तुलनेत एसटी कर्मचाऱ्यांना खूप कमी वेतन मिळत आहे. त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळावे यावर चर्चा का होत नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 3 उमेदवारांची घोषणा; पुलवामामधून इश्तियाक अहमद घड्याळ चिन्हावर लढणार