गोंदिया : गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्त्याचे बांधकाम न करता ठेकेदाराच्या मदतीने 56 लाख रुपयाचे बिल काढल्याचा प्रकार माहिती अधिकारातून उघडकीस आला आहे. या संदर्भात स्वतः नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद सदस्य संजय टेंभरे आणि लक्ष्मी तरोणे यांनी दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
गोंदिया जिल्हा परिषदेअंतर्गत वर्ष 2019-20 मध्ये तीर्थक्षेत्र पर्यटन विकास निधी योजने अंतर्गत गोंदिया तालुक्याच्या केळझरा या ठिकाणी मंदिर ते नाल्यापर्यंत सिमेंट रस्त्याच्या बांधकामाला मंजूर देण्यात आली. यासाठी 9 लाख 83 हजार 563 रुपये मंजूर करण्यात आले. याचे कंत्राट महात्मा ज्योतिबा फुले मजूर सहकारी संस्था लोहारा यांना देण्यात आले. तर वर्ष 2020-21 मध्ये पांगळी ते केळझरा असा जवळपास दीड किलोमीटरचा खडीकरण रस्त्यासाठी 16 लक्ष रुपये मंजूर करण्यात आले. या दोन्ही रस्त्याचे बांधकाम न करता जिल्हा परिषदेचे सार्वजनिक बांधकाम अधिकारी ललित मुंदडा यांनी हे बिल पास केले असल्याचे उघडकीस आले आहे.
तर दुसरीकडे गोंदिया तालुक्याच्या दतोरा गावात 30 लक्ष रुपयाचे रस्त्याचे बांधकाम न करता बिल पास करण्यात आले. गडचिरोली चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार अशोक नेते यांनी या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना या संदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. वर्ष 2020-21 मध्ये दतोरा ते मोरवाही अशा जवळपास दीड किलोमीटरचा रस्ता तयार करण्यासाठी खडीकरण आणि डाबर रस्त्याचे बांधकाम करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. याचे कंत्राट गोंदियातील बांधकाम व्यवसायिक अस्लम गुडील यांना देण्यात आले होते. मात्र याही ठिकाणी रस्त्याचं बांधकाम न करता बिल उलचण्यात आले. गावकऱ्यांनी रस्त्यासाठी आपली शेती दिली असून सुद्धा रस्ता न बनल्याने दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या संदर्भात गोंदिया विधानसभा क्षेत्राचे आमदार विनोद अग्रवाल यांना विचारणा केली असता दोषी अधिकाऱ्यांवर योग्य कारवाई करु असे त्यांनी सांगितले.
तर या संदर्भात खा अशोक नेते यांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल पाटील यांनी जिल्हा परिषद सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आधिकारी ललित मुंदडा यांचा पदभार काढला असून या प्रकरणाची चौकशी लावली आहे. तर दुसरीकडे जर येत्या 15 दिवसात दोषी अधिकाऱ्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला नाही तर जिल्हा परिषदेच्या समोर आंदोलनाला बसून असा इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद याकडे किती गांभीर्याने लक्ष देते हे पाहावं लागेल.