देशात राजस्थान आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यात दरवर्षी बकऱ्यांचं सर्वाधिक उत्पादन होतं. मात्र यंदा अवकाळी पावसामुळे अनेक बकऱ्यांचा मृत्यू झाला. काही ठिकाणी अपुऱ्या खाद्यामुळे बकरे वजनात भरू शकले नाहीत, आणि त्याचा थेट परिणाम मटणाच्या विक्रीवर झाला. मटणाची आवक घटल्यानं दर गगनाला भिडले आणि सर्वसामान्यांच्या ताटातून मटण हद्दपार झालं.
एकीकडे मटण महागलेलं असताना दुसरीकडे पुणे, नाशिक, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण या भागात बकरेही मिळेना झाले. त्यामुळे आता इथल्या मटण विक्रेत्यांनी बकरे खरेदीसाठी कल्याणची बकरा मंडी गाठली. अचानक मागणी वाढल्यानं इथेही बकऱ्यांच्या तुटवडा भासू लागला आणि त्यामुळे इथेही बकऱ्यांचा भाव वाढला. त्यामुळे इतक्या लांबून येऊनही शेवटी बकरे महागच पडत असल्यानं मटण व्यापारी हतबल झाले आहेत.
या सगळ्यामुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांनाही बकरे महाग मिळू लागले असून उर्वरित महाराष्ट्रात असलेल्या बकऱ्यांच्या तुटवड्यामुळे कल्याण मंडीत बकऱ्यांची मागणी चांगलीच वाढली आहे. येत्या मार्च महिन्यानंतर नवीन बकरे बाजारात येतील तेव्हाच हे भाव कमी होऊ शकतील, असं बकरे विक्रेत्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळं स्वस्तातलं मटण खाण्यासाठी किमान आणखी तीन महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
मटणाचा तांबडा पांढरा रस्सा म्हणजे कोल्हापूरकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. त्यामुळे कोल्हापूरात मटणाचे दर 560 ते 580 रुपये प्रति किलो झाले तर बोंबाबोंब ही व्हायचीच. त्यामुळे वाढलेले हे दर कमी करण्यासाठी काही ग्रामस्थांनी गारगोटी आणि कडगाव ग्रामपंचायतींना साकडे घातले होते. ग्रामपंचायतींनी ग्रामस्थांच्या मागणीचा विचार करत मटणाचे दर 360 ते 380 रुपये करावे अन्यथा दुकान बंद करावे अशा आशयाची नोटीस मटण विक्रेत्यांना बजावली आहे.
व्यावसायिकांनी नोटीसीला हायकोर्टात आव्हान देत अॅड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले की मटणाच्या दरावरून अशा प्रकारे दुकान बंद करण्याबाबत कोणतीही नोटीस बजावण्याचा ग्रामपंचायतींना अधिकारच नाही. हायकोर्टाने याची दखल घेत गारगोटी, कडगाव ग्रामपंचायतींसह कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही नोटीस बजावण्याचे आदेश देत सुनावणी 12 जानेवारीरर्यंत तहकूब केली.