पोलिसांसंदर्भातील एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती व्ही एम कानडे आणि न्यायमूर्ती पी आर बोरा यांच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली.
अंडरवर्ल्ड माफियांकडे एके-47 सारखी हत्यारं आहेत. अशा परिस्थितीत पोलिसांना जुन्या पद्धतीच्या रिव्हॉल्वरऐवजी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची ऑटोमॅटिक पिस्तुलं द्यावी. पोलिसांना रिव्हॉल्वरपासून मुक्ती देण्यात यावी, असं उच्च न्यायालयाने सुचवलं.
या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने पोलिस दलात काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी प्रभावी धोरण बनवण्याचा सल्लाही दिला आहे. कॉन्स्टेबल पदावरचा पोलिस हेड कॉन्स्टेबल होऊन निवृत्त होतो. त्यामुळे दर 12 वर्षांनी पोलिसांना पदोन्नती द्यायला हवी, असं हायकोर्टाने सांगितलं.
यासोबतच चांगलं काम करण्यासाठी पोलिसांना उत्तम वातावरण देण गरजेचं असल्याचं मत न्यायालयाने नोंदवलं. तसंच पोलिस दलातील कर्मचारी आठवड्याचे सात दिवस 24 तास काम करतात. त्यामुळे पोलिसांच्या कामाचे तास कमी आणि त्यांच्यावरील ताण कमी करा, असंही न्यायालयाने सांगितलं आहे.
दरम्यान खंडपीठाने सध्या या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी स्थगित केली आहे. तसंच पुढील सुनावणीत गृहविभागाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.