Gayran Encrochment in kolhapur : मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यात गायरानचा मुद्दा चांगलाच तापत चालला आहे. शिरोळ तालुक्यात अतिक्रमण धारकांनी मोर्चाचे हत्यार उपसले आहे. पन्हाळा तालुक्यातील कोडोलीत 870 मिळकतधारकांना नोटीसा धाडण्यात आल्या आहे. 10 दिवसांमध्ये स्वखर्चाने अतिक्रमण काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 


शासन खर्चात शासकीय योजनेतून घरे बांधून देण्यात आली आहेत, त्यांना सुद्धा नोटीस आल्याने संतापात भर पडली आहे.  दुसरीकडे शिरोळ तालुक्यातील अतिक्रमणधारकांनी 24 नोव्हेंबरला शिरोळ तहसीलवर मोर्चा काढण्याचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेतला आहे. शिरोळ तालुक्यातही 20 गावांमध्ये अतिक्रमणधारकांना अतिक्रमण काढण्यासाठी नोटिसा आल्या आहेत. स्वत:हून अतिक्रमण न काढल्यास शासन स्वतःहून काढून खर्च वसूल करेल, असा उल्लेख नोटीसमध्ये असल्याने अतिक्रमणधारकांना धडकी भरली आहे. 


दरम्यान, हातकणंगले तालुक्यातील रांगोळी गावामध्ये ग्रामस्थांकडून ग्रामपंचायतीकडून अतिक्रमण काढून घेण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या आदेशाची होळी करण्यात आली. 


सरकारकडून पुनर्विचार याचिकेसाठी प्रयत्न सुरु 


दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यात 475 ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी रणधुमाळी सुरु असतानाच गायरानाचा मुद्दा तापला आहे. त्यामुळे चांगलीच डोकेदुखी वाढली आहे. न्यायालयाकडून 31 डिसेंबरपर्यंत अतिक्रमण काढण्याचे आदेश आले आहेत. आमदार सतेज पाटील यांनी सर्वपक्षीय मोर्चाचे नेतृत्व करताना राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यास सांगितले आहे. बळजबरी केल्यास गप्प बसणार नाही, असाही इशारा दिला आहे.


दरम्यान, शिंदे गटाचे खासदार संजय मंडलिक आणि आमदार प्रकाश आबिटकर हा विषय मुख्यमंत्र्यांकडे मांडला आहे. चंद्रकांत पाटील यांनीही स्थगितीसाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे सुतोवाच केले आहेत. त्यामुळे शासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरु असले, तरी जोपर्यंत न्यायालयीन आदेश येत नाही तोपर्यंत जिल्ह्यातील अतिक्रमणधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. 


कोल्हापूर गायरानची स्थिती काय?


कोल्हापूर जिल्ह्यात गायरान क्षेत्र जवळपास 23 हजार हेक्टर असून दीड हजार हेक्टरवर अतिक्रमण केल्याचे बोलले जात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात 1 हजार 25 गावांपैकी 342 ग्रामपंचायतींमध्ये 23 हजार 344 जणांनी अतिक्रमण केल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे. मात्र, हा आकडा सव्वा लाखाच्या घरात असल्याचे बोलले जात आहे. ही सर्व अतिक्रमण हटवल्यास जिल्ह्यात 6 लाखांवर बेघर होणार आहेत. त्यामुळे मतदारसंघातील राजकारण्यांसह अतिक्रमणधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. 


इतर महत्वाच्या बातम्या