Gangster Abu Salem: 1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट आणि बांधकाम व्यावसायिक प्रदीप जैन यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या गँगस्टर अबू सालेमला माफी देत कारागृहातून लवकर सुटकेच्या मागणीला राज्य सरकारनं विरोध केला आहे. न्यायालयाकडून विचारणा करण्यात आल्यानंतर नाशिक कारागृह अधीक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केलं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. सालेम माफीचा हक्कदार नसून त्याला किमान 25 वर्ष कारागृहात काढणे बंधनकारक असल्याचं प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. राज्य सरकारने 14 जुलै 2025 रोजी काढलेल्या आदेशाचा प्रतिज्ञापत्रात हवाला देण्यात आला आहे. माफीचा कालावधी तसेच पोर्तुगालमधील 3 वर्षांचा कारावास पकडून 31 मार्च 2025 मध्येच 25 वर्ष कारावासाची शिक्षा पूर्ण झाल्याचा सालेमच्या वकिलांचा दावा आहे.उर्वरित शिक्षेतून माफी देत मुदतपूर्व सुटकेसाठी सालेमने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
अबू सालेम आजन्म कारावासाची शिक्षा भोगत असून त्याला 18 सप्टेंबर 2002 मध्ये पोर्तुगालमधील लिस्बनमध्ये अटक करण्यात आली होती. 10 नोव्हेंबर 2005 रोजी सालेमला भारताच्या हवाली करण्यात आलं होतं. सप्टेंबर 2017 मध्ये 1993 मंबई साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात सालेमला आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.सालेमच्या प्रत्यार्पणादरम्यान भारत आणि पोर्तुगालमध्ये झालेल्या करारानुसार सालेम 25 वर्षांच्या कारवासानंतर सुटकेस पात्र असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
भारताकडून पोर्तुगालला 25 वर्षांच्या शिक्षेचे आश्वासन
1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट आणि बांधकाम व्यावसायिक प्रदीप जैन यांच्या हत्येप्रकरणी अबू सालेमला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तथापि, सालेमने न्यायालयात युक्तिवाद केला की जेव्हा त्याला पोर्तुगालमधून भारतात आणण्यात आले (प्रत्यार्पण करण्यात आले) तेव्हा भारत सरकारने पोर्तुगीज सरकारला आश्वासन दिले होते की त्याला 25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा दिली जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही हे आश्वासन मान्य केले आणि म्हटले की सालेमला 25 वर्षांनंतर म्हणजे 2030 पर्यंत सोडण्यात यावे. 31 मार्च 2025 रोजी 25 वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाली असल्याने सुटका करावी, अशी मागणी केलेल्या गँगस्टर अबू सालेमने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर उत्तर देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारला दिले होते. अबू सालेम सध्या नाशिक मध्यवर्ती कारागृहात आहे. अबू सालेमच्या वकील फरहाना शाह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी आणि अद्वैत सेठना यांचे खंडपीठ सुनावणी करत होते. याचिकेत 11 जुलै 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे महत्त्वाचे निरीक्षण नमूद केले होते, जे अबू सालेमच्या अपीलावर आधारित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, 'आम्ही असा निष्कर्ष काढतो की या प्रकरणात अपीलकर्त्याची (सलेम) कोठडी 12 ऑक्टोबर 2005 पासून सुरू झाली. अपीलकर्त्याची 25 वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर, केंद्र सरकार भारताच्या राष्ट्रपतींना संविधानाच्या कलम 72 अंतर्गत त्यांच्या अधिकाराचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यास बांधील असेल आणि अपीलकर्त्याची राष्ट्रीय वचनबद्धता आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायिक नियमांनुसार सुटका केली जाईल. हा कालावधी संपल्यानंतर एक महिन्याच्या आत आवश्यक कागदपत्रे पाठवावीत. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 432 आणि 433 अंतर्गत सरकार स्वतःही या अधिकाराचा वापर करू शकते आणि ही कारवाई देखील एका महिन्याच्या त्याच कालावधीत करावी.'
इतर महत्वाच्या बातम्या