Maharashtra Assembly Winter Session : ओबीसी विभागासाठी (OBC Category) पहिल्यांदाच 3377 कोटींची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात (Maharashtra Assembly Winter Session) याला मंजुरी मिळाली आहे. नागपूर येथे सध्या हिवाळी अधिवेशन (Maharashtra Assembly Session) सुरु आहे. या हिवाळी अधिवेशनात (Maharashtra Assembly Session) इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांसाठी 3377 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांना सर्वानुमते मंजुरी मिळाली आहे. मंत्री अतुल सावे यांच्या प्रयत्नांना यश आलं आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला होता.
ओबीसी विभागासाठी प्रथमच 3377 कोटींची विक्रमी तरतूद
या मंजुरीनंतर ओबीसी विभागाचे 2023-24 च्या योजनांसाठी तरतूद 7873 कोटी इतकी झाली आहे. ओबीसी विभाग स्थापन झाल्यानंतर एका वर्षांसाठी झालेली ही विक्रमी तरतूद आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत 3081 कोटी अधिक आहेत. या निधी अंर्तगत शिक्षण, निवारा सारख्या विविध योजना राबवल्या जाणार आहे. यामुळे ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना शैक्षणिक आणि सामूहिक विकास कामांसाठी हातभार लागेल, असा विश्वास या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.
कशासाठी किती निधी?
या निधीतून पंतप्रधान मोदी आवास योजनेसाठी एक हजार कोटींची तरतूद आहे. यासोबत महाज्योती योजनेसाठी 269 कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी 158 कोटी, धनगर समाजाच्या योजनांसाठी 56 कोटी, अमृत संस्थेसाठी 15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रीकपूर्व आणि मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी 1192 कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, राज्य मागासवर्ग आयोग 360 कोटी, ओबीसी आणि व्हीजेएनटी महामंडळासाठी 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.