मुंबई : कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचं सावट अधिक गडद होत असताना देशाच आणि राज्यात लसीकरण प्रक्रियेला अतिशय झपाट्यानं वेग आला आहे. त्यातच लसीकरणाचा पुढचा टप्पा सुरु होण्यापूर्वीच महाराष्ट्र राज्य शासनानं लसीकरणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे राज्यात सर्व नागरिकांचं सरसकट मोफत लसीकरण करण्यात येणार आहे.
वय वर्ष 18 ते 44 अशा वयोगटातील नागरिकांना लसीकरणाच्या नव्या टप्प्यात 1 मे पासून लस देण्यात येणार आहे. या वयोगटात राज्यात 5 कोटी 71 लाखांहून अधिन नागरिक आहेत. यासाठी तब्बल 12 कोटींच्या लसींची आवश्यकता राज्याला असणार आहे. यासाठीच्या खर्चाचा भार राज्य सरकारवर असणार आहे. लसीकरणाच्या या टप्प्यासाठी राज्य शासनाच्या तिजोरीवर 6 हजार 500 कोटी रुपयांचा भार असणार आहे. पण, कोरोनाविरोधातील या लढ्यात राज्य शासनानं मोठ्या जबाबदारीनं हा अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
सर्वच स्तरांतून मोफत लसीकरणाची मागणी करण्यात येत होती. शासनाच्या या निर्णय़ाचं सर्वांनीच स्वागत केलं आहे. कोरोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्यानं उचललेलं हे पाऊल मोठा दिलासा देणारं ठरत आहे.
राज्यात लसीकरण मोहिमेतील अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, आता लसींचा योग्य तो पुरवठा निर्धारित करत लसीकरण मोहिमेत सुसूत्रता आणण्याचं आव्हान प्रशासनापुढे असणार आहे.
लसीकरणासाठी नोंदणी अनिवार्य
देशभरात एक मेपासून कोरोना लसीकरणाचा पुढचा टप्पा सुरु होणार आहे. या शनिवारपासून 18 वर्षांवरील सर्वांना लसीकरण करता येणार आहे. यापूर्वी 45 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लसीकरणासाठी परवानगी देण्यात आली होती. 18 ते 44 वर्षांमधील लोकांना कोरोना लसीकरण करण्यासाठी आजपासून ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करणं अनिर्वाय असणार आहे. सरकारनं स्पष्ट केलं आहे की, या लोकांना वॉक-इन किंवा थेट लसीकरण केंद्रांवर जाऊन लसीकरण करण्याची सुविधा मिळणार नाही. दरम्यान, रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी तुम्ही कोविन पोर्टल किंवा आरोग्य सेतु अॅपचा वापर करु शकता. लसीकरणासाठी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करणं अनिर्वाय असेल