मुंबई: भाजप सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळण्याआधीच माजी मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित अडचणी आले आहेत. कारण सरकारनं नेमलेल्या एम जी गायकवाड समितीच्या अहवालात गावितांवर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. 2004 ते 2009 या काळात आदिवासी विकास योजनांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं समितीच्या चौकशीत निष्पन्न झालं आहे. त्यामुळं फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात डॉ.गावितांचं संधी हुकण्याची शक्यता आहे. आदिवासी विकास विभागात 6 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्याबाबतच्या चौकशीत तत्कालिन आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित यांच्या आदेशामुळे सरकारला 3 कोटी 90 लाख रुपयांचा फटका बसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसंच प्रादेशिक व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी 14 कोटी 90 लाख रुपयांचा अपहार केल्याचा निष्कर्षही समितीलं काढला आहे. याशिवाय गॅस बर्नर खरेदीमध्येही घोटाळा झाल्याचं समितीनं म्हटलं आहे. यात 1 लाख 23 हजार 998 गॅस बर्नर खरेदीची ऑर्डर देण्यात आली.  मात्र महामंडळाच्या घाईमुळे 25,527 गॅस बर्नरचे वापटच झाले  नाही. त्यामुळे हे बर्नर गंजले आणि निकामी झाले.