मुंबई : राज्यात  फेब्रुवारीच्या  मध्यापासून कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढत असून दर दिवशी सुमारे 10,ooo नवीन रुग्ण वाढत आहेत. आज  राज्यात 98, 859  सक्रिय रुग्ण आहेत. सध्याची परिस्थिती बघता राज्यात  जर ही परिस्थिती कायम राहिली तर  दुसऱ्या लाटेची शक्यता नाकारत येत नाही. 


कोरोना  रुग्णांवरील उपचारासाठी बऱ्याच औषधांचा वापर होत असून प्रामुख्याने रेमडेसिवीर इंजेक्शन हे औषध या आजारावर प्रभावी असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यात जानेवारी 2021 अखेर पर्यंत कोविड रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय कमी झाल्याचे दिसून आले. त्याचबरोबर रेमडेसिवीर इंजेक्शनची मागणी देखील कमी झाल्याचे दिसून आले. फेब्रुवारी 2021 पासून रुग्णालये व रुगणालयांना पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांना या औषधाची विक्री किंमत कमी करण्यात आली परंतु छापील विक्री किंमत कमी करण्यात आली नाही. त्यामुळे  सदर विक्री किंमत कमी करण्यात आलेल्या किमतीचा लाभ रुग्णांना न मिळता त्यांचेवर   छापील विक्री किमतीनुसार आकारणी होत असल्याने ग्राहकांना नाहक आर्थिक भुर्दंड पडत असल्याचे दिसून आले.


याबाबत डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी या प्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश दिले.  दिलेल्या सूचनेनुसार अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी पडताळणी केली असता रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या उत्पादकांनी सदर औषधाची विक्री रुग्णालयांना तसेच रुगणालयांना पुरवठा करणाऱ्या घाऊक विक्रेत्यांना सुमारे 800 ते 1300 रुपयांनी म्हणजे सरासरी 1040 रुपये किंमतीत केल्याचे आढळून आले. तथापी याबबत रुग्णालयांनी रुग्णांना आकारलेल्या किंमतीबाबत पडताळणी केली असता काही रुग्णालये त्यांच्या खरेदी किमतीवर  10 ते 30 % अधिक रक्कम आकारून छापील किमतीपेक्षा कमी किमतीत रुग्णास उपलब्ध करीत असल्याचे  परंतु बहुतांश रुग्णालये खरेदी किंमत कमी असूनदेखील  छापील किंमत आकारून मोठ्या प्रमाणावर नफा कमावत असल्याचे दिसून आले आहे. 


त्यामुळे रेमेडिसिवीर इंजेक्शनची उत्पादकांची विक्री किंमत व प्रत्याक्षात रुग्णांना आकारण्यात येणारी किंमत यामधील तफावत कमी करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यास सुरवात केली. बहुतांश रुग्णालये खरेदी किंमत कमी असूनदेखील  रुग्णांना छापील किंमत आकारत असल्याचे दिसून आले आहे. याबाबतचा प्रशासनाने शासनास  सविस्तर अहवाल सादर केला असून शासनाने रुग्णालयांना सदर रेमेडिसिवीर इंजेक्शनच्या खरेदी किंमतीवर जास्तीत जास्त 30% जास्त किंमत आकारण्याबाबत निर्देश देण्याबाबत प्रस्तावित करण्यात आले आहे.