या प्रकल्पासाठी सरकार इथल्या स्थानिकांची तब्बल तब्बल पंधरा हजार एकर जमीन ताब्यात घेणार आहे. या जमिनीतील 3200 हून अधिक कुटुंब विस्थापित केली जाणार आहेत. तर आठ हजारपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी यात गमवाव्या लागणार आहेत. या परिसरात पिकणाऱ्या आंब्याला जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. तर किनाऱ्यावर मच्छिमारीतून कोट्यवधींची उलाढाल होऊन हजारो मच्छिमार यावर उदरनिर्वाह करतात.
या प्रकल्पाला शेतकरी आणि मच्छिमारांनी मोठा विरोध केलाय. जमिनी या प्रकल्पाला द्यायच्या नाहीत, यावर शेतकरी ठाम आहेत. सरकारने या जमिनीची मोजणी करण्याचा प्रयत्न केल्यावर स्थानिक ग्रामस्थांनी रस्त्यावर उतरत या मोजणीला विरोध केला.
पोलिसांचा मोठा फौजफाटा या संपूर्ण परिसरात तैनात करत शेतकऱ्यांचा विरोध मोडून काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या संपूर्ण परिसरात जमावबंदी लागू करताना अनेक ग्रामस्थांना नोटीस बजावण्यात आली.