राज्याच्या शिक्षण विभागाने 2011 मध्ये शाळांची पटपडताळणी केली होती. या पटपडताळणीदरम्यान अनेक शाळांनी पटावर विद्यार्थ्यांची संख्या बोगस दाखवली. त्यामुळे अशी बोगस पटसंख्या दाखवणाऱ्या शाळांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.
मुख्याध्यापक, शिक्षक, अधिकाऱ्यांवर गुन्हे
हायकोर्टाने बोगस पटसंख्या दाखवणाऱ्या मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा असंही म्हटले आहे. याशिवाय शिक्षण विभागाचे सचिव नंदकुमार यांनादेखील 4 जूनपर्यंत स्वतःहून कोर्टात हजर राहावे आणि कारवाईचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले.
खंडपीठाच्या या निर्णयामुळे बोगस पटसंख्या दाखवून अनुदान लुटणाऱ्यांचे धाबे दणाणणार आहेत.
बीडमधील परळीचे शिक्षक ब्रिजमोहन मिश्रा यांनी पटपडताळीदरम्यान बोगस विद्यार्थी दाखवणाऱ्या शाळांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती.
2014 मध्ये सरकराने 1404 शाळांवर कारवाई करण्याचे शपथपत्र दिले होते, मात्र अद्याप काहीही कारवाई झाली नसल्याचं समोर आलं. पण आता येत्या 4 जूनपर्यंत या 1404 शाळांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.