विशेष म्हणजे अशा प्रकारच्या धोरणाची पहिल्यांदाच देशात अंमलबजावणी होत आहे. त्यामुळे या माध्यमातून महिलांना अनेक नाविन्यपूर्ण संधी उपलब्ध होणार आहे.
या धोरणामुळे राज्यातील महिला संचलित उद्योगांचं प्रमाण 9 वरुन 20 टक्क्यांपर्यंत वाढवणं शक्य होणार आहे. यासाठी चालू आर्थिक वर्षात 15 कोटी 21 लाख आणि पुढील 5 वर्षांसाठी अंदाजे एकूण 648 कोटी 11 लाख रुपयांची तरतूद करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
काय आहे विशेष प्रोत्साहन योजना?
सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पुढाकार घेतला आहे. आर्थिक सहाय्यातून महिलांना रोजगार संधी उपलब्ध होईल. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम प्रकल्पांसाठी 15 ते 35 टक्क्यांपर्यंत भांडवली अनुदान देण्यात येईल. शिवाय महिला उद्योजकांना वीज आणि व्याजदरातही सवलत मिळेल.
सरकारकडून महिलांना बाजारपेठेसाठी भरीव सहाय्य केलं जाईल. एमआयडीसींमध्ये जागा आणि अतिरिक्त एफएसआय दिला जाईल. समूह विकास केंद्रांसाठी अधिक प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.