पाच वर्ष एकही निवडणूक न लढवणाऱ्या पक्षाची नोंदणी रद्द

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पाच वर्षांत एकाही जागेवर निवडणूक न लढवणाऱ्या आणि जाहीरनाम्यातील आश्वासन पूर्ततेचा अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध न करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल.

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पाच वर्षांत एकही निवडणूक न लढवणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पाच वर्षांत एकाही जागेवर निवडणूक न लढवणाऱ्या आणि जाहीरनाम्यातील आश्वासन पूर्ततेचा अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध न करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी 2004 पासून राज्य निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांची नोंदणी केली जाते. सध्या ‘राजकीय पक्ष नोंदणी आदेश 2009’ अस्तित्वात आहे. अनेक राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, विचारवंतांनी केलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने या आदेशात सुधारणा केल्या आहे. आयोगाच्या 25 जुलै 2018 च्या सुधारित आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्षाने पुढील पाच वर्षात किमान एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत कमीत कमी एका जागेवर निवडणूक लढवणं आवश्यक असेल, अन्यथा संबंधित पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. संबंधित राजकीय पक्ष, उमेदवाराने आपला अर्ज मागे न घेता प्रत्यक्ष निवडणूक लढवणे बंधनकारक असेल. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या वेळी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्याची एक अधिकृत प्रत संबंधित महानगरपालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्याकडे सादर करावी लागेल. महानगरपालिकेच्या बाबतीत संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांकडे तर नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याकडे ही प्रत द्यावी लागेल. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्ता स्थापन करणाऱ्या किंवा सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षाला जाहीरनाम्यातील आश्वासनांच्या पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी जाहिरातीद्वारे किंवा संकेतस्थळाद्वारे प्रसिद्ध करणं आवश्यक असेल. सलग दोन वर्षे आश्वासन पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल सादर न करणाऱ्या राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द केली जाईल. राजकीय पक्ष नोंदणीसाठीचा अर्ज आता थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्याची आवश्यकता नाही. राजकीय पक्षाचे मुख्य कार्यालय असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करावा लागेल. या अर्जाची संपूर्ण तपासणी करुन आणि अटींची पूर्तता झाल्यावर संबंधित जिल्हाधिकारी तो अर्ज स्वयंस्पष्ट प्रस्तावासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे दोन महिन्यांच्या आत पाठवतील. पुढील सर्व प्रक्रिया राज्य निवडणूक आयोगाकडून पार पाडली जाईल. भारत निवडणूक आयोगाकडील मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत पक्षाला (राष्ट्रीय अथवा राज्यस्तरीय) राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीसाठी थेट ‘सचिव, राज्य निवडणूक आयोग’ यांच्याकडे अर्ज सादर करता येईल, अशी माहितीही सहारिया यांनी दिली.