Shiv Sena MLA Disqualification Case in High Court: मुंबई : आमदार अपात्रतेबाबतच्या (Shiv Sena MLA Disqualification Case) याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) सुनावणी पार पडली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांनी आमदार अपात्रता प्रकरणी दिलेल्या निकालाविरोधात शिवसेना शिंदे गटानं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शिंदे गटानं ठाकरेंच्या आमदारांविरोधात 13 याचिका दाखल केल्या होत्या, या 13 याचिकांवर आज तातडीची सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयानं सर्व प्रतिवाद्यांना नोटीस धाडली असून 8 फेब्रुवारीपर्यंत याचिकांवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, याप्रकरणाची पुढची सुनावणी 8 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
शिवसेना (Shiv Sena) शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले (Bharat Gogawale) यांनी ठाकरे गटाच्या (Thackeray Group) आमदारांविरोधात 13 याचिका दाखल केल्यात. या याचिकांवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी पार पडली. या याचिकांमधून शिंदे गटानं ठाकरेंच्या आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी केलेली. शिंदेची शिवसेना खरी तर त्यांचा व्हीप कसा लागू होत नाही? व्हिप न मानणाऱ्या ठाकरे गटातील आमदारांना अपात्र करा, अशी मागणी करत शिंदे गटानं उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. आज या याचिकेवर उच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी पार पडली. उच्च न्यायालयानं सर्व प्रतिवाद्यांना 8 फेब्रुवारीपर्यंत याचिकांवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, याप्रकरणाची पुढची सुनावणी 8 फेब्रुवारीला घेण्यात येणार आहे.
सुनावणीत नेमकं काय घडलं?
आज उच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या भरत गोगावले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेत उद्धव ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांना तसेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि महाराष्ट्राचे प्रधान सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आलेलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र केलेलं नाही, या निर्णयाविरोधात भरत शेठ गोगावले हायकोर्टात पोहोचले आहेत. या संदर्भात आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आणि न्यायालयानं सुनावणीसाठी 8 फेब्रुवारी ही तारीख दिलेली आहे. कारण उच्च न्यायालयात जरी याचिका दाखल करण्यात आलेली असली तरी प्रतिवादी असलेल्या आमदारांना याचिकेची प्रत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ती याचिका प्रत उ कडून देण्यात येणार आहे आणि त्यावर उत्तर देण्यासाठी 8 फेब्रुवारीला हजार राहण्यास उच्च न्यायालयानं सांगितलं आहे.
याचिकेत शिंदे गटाची नेमकी मागणी काय?
शिवसेना शिंदे गटानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. शिंदे गटाचे व्हिप भरत गोगावले यांच्याकडून विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाला आव्हान देण्यात आलं आहे. आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालाला गोगावलेंच्या याचिकेतून आव्हान देण्यात आलं आहे. शिंदे गट हाच खरी शिवसेना असल्याचं सिद्ध होतंय, तर त्यांचा व्हीप न मानणाऱ्या ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र का केलं नाही? असा प्रश्न या याचिकेतून करण्यात आला आहे. आम्हीच खरी शिवसेना असल्यानं ठाकरे गटाच्या त्या 14 आमदारांना निलंबित करण्याची याचिकेतून मागणी करण्यात आली आहे.
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय नेमका काय?
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी 10 जानेवारी रोजी शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवरील आपला निकाल दिला. त्यामध्ये त्यांनी बहुमताच्या आधारे शिवसेना ही शिंदे गटाची असल्याचं सांगितलं. तर शिंदे गटाचे व्हिप भरत गोगावले यांचीच नियुक्ती योग्य असल्याचं सांगत ठाकरे गटाचे व्हिप सुनील प्रभू यांची निवड अवैध ठरवली. तसेच त्यांनी आमदार अपात्रतेच्या दोन्ही गटाकडून आलेल्या याचिका फेटाळल्या आणि कुणालाही अपात्र ठरवलं नाही.